कानुन व्यवसायीहरूले सत्तारुढ दलहरुलाई संविधानसँग स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बाझिएको भन्दै संशोधन गर्न सुझाव दिएका छन् ।
आइतबार सत्तारुढ पाँचदलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग छलफलमा कानुन व्यवसायीहरुले संविधानअनुसार कार्यकाल सकिएको ६ महिनाभित्र स्थानीय तह निर्वाचन गर्ने गरी ऐन संशोधन गर्न सुझाव दिएका हुन् ।
स्थानीय तहको निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा ३ र संविधानको धारा २२५ बाझिएको देखिएकाले संविधानको धारा १ अनुसार यस संविधानसँग बाझिएका कानुनहरु बाझिएकोहरुसम्म अमान्य हुने छ भन्ने व्यवस्था भएकाले सो अनुसार कानुन संशोधन गर्ने सुभाव आएको प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारले जनाएको छ ।
आजको छलफलमा कानुन सचिव, महान्याधिवक्ता र सत्तारुढ दलहरु निकट कानुन व्यवसायी लगायत सहभागी थिए ।
तीनै तहको निर्वाचन एकैपटक गर्नेवारे गठबन्धनमा छलफल जारी रहँदा स्थानीय तहको निर्वाचनको मिति तत्काल घोषणा हुनु पर्ने र त्यसो नहुँदा संविधान विपरित हुने कतिपयको तर्क जारी रहँदा कानुन व्यवसायीसँग गठबन्धनका नेताहरुले छलफल गरेका हुन् ।
