निर्वाचन आयोगले जेठ ४ का लागि प्रस्ताव गरिएको स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने अनुमानित खर्चबारे प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई जानकारी गराएका छन् । मंगलबार प्रधानमन्त्रीनिवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा आयोग पदाधिकारीहरुले स्थानीय निर्वाचनका लागि १० देखि १२ अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने बताएका हुन् ।
२०७४ मा सम्पन्न निर्वाचनमा ८ अर्ब रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।
निर्वाचन आयोगले प्रधानमन्त्रीसँगको छलफलका क्रममा स्थानीय तहको निर्वाचन २०७९ जेठ ४ मा गर्न तयार रहेको जनाएको छ । निर्वाचन गर्न १२० दिन तयारीका लागि आवश्यक पर्नेमा मतदाता नामावलीलगायत काम निरन्तर भइरहेकाले आयोग स्थानीय तहको निर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचन जेठ ४ गते सम्पन्न गर्नका लागि परामर्श र सुझाव दिएपछि आयोगले विज्ञप्ति जारी गर्दै उक्त मितिमा निर्वाचन गर्न तयार रहेको जनाएको हो ।
आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जारी गरेको विज्ञप्तिमा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्नु सकरात्मक हुने उल्लेख गरिएको छ । आयोगले कोभिड-१९ को प्रभावका बीच हुने निर्वाचनमा पालना गर्नुपर्ने स्वास्थ्य मापदण्डका बारेमा पनि सरकारसँग छलफल गरेको छ ।
प्रधानमन्त्री देउवाले स्थानीय तहको निर्वाचन मिति आयोगसँगको परामर्शमा नै तोकिने जानकारी दिएको समेत विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । प्रधानमन्त्री देउवाले गृह मन्त्रालयलाई आवश्यक सुरक्षा व्यवस्थाको बन्दोबस्त गर्न पनि निर्देशन दिइसकेको आयोगले जनाएको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनबारे परामर्श गर्न आयोगका पदाधिकारी प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटार पुगेका थिए ।
