काठमाडौं, फागुन ३ गते।
प्रधानमन्त्री एवं नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले अमेरिकी सहयोग मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसिसी) का पक्षमा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा उभिएर संसद्बाट अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ।
काँग्रेस संसदीय दलको बैठकमा बोल्दै उहाँले यस्तो विश्वास व्यक्त गर्नुभएको हो। उहाँले कांग्रेससँगै सबै दलको सहयोगमा एमसिसी अनुमोदन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको काँग्रेस महामन्त्री गगनकुमार थापाले जानकारी दिनुभयो।
एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले मन्त्रिपरिषदबाट पारित गरेर २०७६ साल असार ३० गते संसदमा दर्ता गराएको र सो दलमा आबद्ध सबै सांसद हाल विभिन्न दलमा भए पनि एमसीसी प्रस्तावमा समर्थन हुने प्रधानमन्त्रीको विश्वास थियो।
उक्त समयमा नेकपामा रहनुभका सांसद हाल नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) र नेकपा (एकीकृत समाजवादी) पार्टीमा हुनुहुन्छ। प्रस्तावलाई तत्कालीन अवस्थामा प्रतिपक्षमा रहेको काँग्रेसले छलफलमा लगेर अनुमोदन गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेको थियो।
प्रधानमन्त्री देउवाले काँग्रेस सरकारमा रहँदा एउटा र प्रतिपक्षमा रहँदा अर्को विचार व्यक्त गर्ने दल होइन, त्यसो गर्दा हामी अरू दलभन्दा फरक हुँदैनौँ, यसको क्षणिक लाभहानि होला भनेर काँग्रेस आफ्नो कर्तव्यबाट च्युत नहुने बताउनुभएको थियो।
‘ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्मा दर्ता गराएको एमसीसी प्रस्ताव पारित गर्नुपर्यो भनेर हामी भनिरहेका छौँ, तर त्यही दलका प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले अहिले संसद्मा एमसिसी अनुमोदन गर्ने षडयन्त्र भइरहेको छ भन्ने कुराले मलाई उदेक लागेको छ’, प्रधानमन्त्री देउवालाई उद्धृत गर्दै महामन्त्री थापाले भन्नुभयो।
प्रधानमन्त्री देउवाले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग परामर्श गरेको आधारमा फागुन ४ गते बस्ने प्रतिनिधिसभा बैठकमा एमसीसीसम्बन्धी प्रस्ताव टेबल हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको थियो।
बैठकले एमसिसीसम्बन्धी प्रस्ताव तत्काल संसद्मा टेबल गरेर अनुमोदन प्रक्रिया अघि बढाउन माग गर्ने निर्णय गरेको छ। साथै बैठकले एमाले, माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादीलगायत दल सो प्रस्तावको पक्षमा उभिने विश्वास व्यक्त गरेको महामन्त्री थापाले बताउनुभयो।
बैठकले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाविरुद्धको महाअभियोग प्रस्ताव पारित गर्नका लागि काँग्रेसले हस्ताक्षरकर्ताबाहेक अन्य दलसँग संवाद र अनुरोध गर्ने निष्कर्ष निकालेको छ। काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीका ९८ जना सांसदले आइतबार सो महाभियोग संसद्मा दर्ता गराउनुभएको थियो।–रासस
