मानव अधिकार रक्षकको प्रादेशिक सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको पहिचान र सुरक्षा सम्वन्धी कानूनी व्यवस्था गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको आयोजनामा २० र २१ फागुनमा विराटनगरमा सम्पन्न सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षक र अन्य क्षेत्रमा आबद्ध व्यक्ति बीचको पहिचान र अन्र्तसम्बन्धको दायरालाई स्पष्ट पार्दै उनीहरुको मर्यादा, सम्मान र सुरक्षाको लागि संघीय, प्रादेश र स्थानीय तहबाट मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी कानून निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो ।
मानव अधिकार रक्षकको पहिचान, सम्मान, संरक्षण, सम्बद्र्धन र नियमनको लागि प्रदेश स्तरमा प्रादेशिक स्तरको संरचना सिर्जना गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले जनाएको छ । १५ बुँदे निष्कर्षमा मानव अधिकार अभियानलाई प्रभावकारी एवं परिणाममुखी बनाउन रक्षकहरुको पहिचान, मर्यादा, संरक्षण र सुरक्षा उपर मानव अधिकार रक्षक कानून निर्माण गर्न प्रदेशसभा र सरकार प्रमुखको प्रतिबद्धतालाई स्वागत गर्दै सो को कार्यान्वयनको लागि निरन्तर पैरवी र सहकार्य गर्ने भनिएको छ ।
सम्मेलनले मानव अधिकार रक्षकको समस्या समाधानको लागि प्रदेश र स्थानीय तहमा मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी निकाय वा संरचनाको स्थापना गर्नुपर्ने, मानव अधिकार अभियानलाई थप प्रबद्र्धन गर्न नयाँ पुस्तालाई सामेल एवं क्रियाशिल बनाएर मानव अधिकारका नविनतम आयामहरुमा अभिमुखीकृत गर्दै महिला, महिला मानव अधिकार रक्षक, एकल महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरीक, अल्पसंख्यक, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय, वतावरण र विकास, विकास र मानव अधिकार, व्यावसाय र मानव अधिकार, उपभोक्ता र मानव अधिकार लगायतका मानव अधिकारका नविनतम विषयमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबाट ठोस नीति, कार्यव्रmम, योजना र बजेटको व्यवस्था गरिनुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
यस्तै, मानव अधिकारका विषयगत अधिकार प्राप्ति सम्बन्धित विषय वा क्षेत्र मात्र लागेर प्रायः असम्भव रहने हुँदा महिला, बालबालिका, आदिबासी जनजाति, दलित, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, अल्पसंख्यक, यौनिक अल्पसंख्यक, सीमान्तकृत समुदाय लगायतका विषयलाई मानव अधिकारको सर्वव्यापी मान्यता र सिद्धान्तको आधारमा सहकार्य, समन्वय र एकता सुदृढ गर्न पहल गर्ने, सबै क्षेत्रमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकको लागि राज्यले बीमा व्यवस्था गर्नुपर्ने, मानव अधिकार रक्षकको सेवा, शर्त र सुविधाको सुनिश्चितताको लागि विधायिका र कार्यपालिका जिम्मेवार हुनु पर्ने उल्लेख छ ।
यस्तै, आयोगबाट मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण र सम्बद्र्धनको लागि प्रभावकारी रुपमा कार्य गर्न सबै कार्यालयमा स्थायी रुपमा महाशाखा/शाखा स्थापना गर्नुपर्ने, आयोगबाट जारी गरिएको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी निर्देशिका, २०७५ लाई जिल्लास्तर सम्म कार्यान्वयन गर्नु पर्ने, मानव अधिकार रक्षकको विवरण सूचीकृत गरी उनीहरुको ताजा अवस्था झल्कने गरी मानव अधिकारक रक्षकको क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्ति र संस्थासँगको समन्वय र सहकार्यमा हरेक वर्ष प्रतिवेदन तयार गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको छ ।
मानव अधिकार रक्षकले आयोगबाट जारी भएको मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी मार्ग निर्देशिकामा उल्लेख भए बमोजिमको आचरण अनिवार्य रुपमा पालना गर्ने, रामाअआका सिफारिस, दिगो विकास लक्ष्य, युपीआर, सन्धिजनित समितिका मानव अधिकार रक्षक सम्बन्धी सिफारिसहरु कार्यान्वयन गरिनुपर्ने लगायतका निष्कर्ष निकालिएको छ । सम्मेलनमा प्रदेश १ का १४ जिल्लाका विभिन्न क्षेत्र तथा विषयमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षक तथा प्रतिनिधिको सहभागीता रहेको थियो ।
सम्मेलनमा मानव अधिकार रक्षकको अधिकार संरक्षण सम्बन्धी कुनै संरचनाको स्थापना हुन नसकेको, मानव अधिकार रक्षकहरुको क्षमता अभिवृद्धि सम्बन्धमा राज्यको तर्फबाट सम्बोधन हुन नसकेको, विषयगत रुपमा कार्यरत मानव अधिकार रक्षकहरु बीचमा प्रभावकारी समन्वय हुन नसक्दा अधिकार प्राप्तिमा उपलब्धि हुन नसकेको, मानव अधिकार रक्षकहरुको सामाजिक सुरक्षा हुन नसकेको, सरकारको मानव अधिकार सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यान्वयनको सन्दर्भमा प्रदेश र स्थानीय तहमा गठन हुने समन्वय समितिमा मानव अधिकार रक्षकलाई प्राथमिकता दिई समावेश गर्ने नीति नरहेकोे लगायतका समस्याका बारेमा चर्चा गरिएको थियो । सम्मेलन प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले उद्घाटन गरेका थिए ।
