काठमाडौं, २ चैत
संसदीय समितिले निर्माणाधीन काठमाडौं-तराई द्रुतमार्ग (फास्ट ट्रयाक) समयमै निर्माण नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ । संसद्को विकास समितिले फास्ट ट्रयाकको स्थलगत अनुगमनपछि यस्तो निष्कर्ष निकालेको हो ।
विकास समिति सभापति कल्याणीकुमारी खड्कासहितको टोलीले फास्ट ट्रयाकको भौतिक प्रगतिबारे स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । अनुगमनपछि फर्केको टोलीका सदस्यहरूका अनुसार निर्माण नसकिने अवस्था देखिनुका मुख्य कारण खोकना, बुङ्मतीसँगै आयोजना क्षेत्रमा पर्ने रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्ति छन् ।
सेनाले भने आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ मा फास्ट ट्रयाकको निर्माण सक्ने दाबी गरिरहेको छ । आयोजनाको भौतिक प्रगति भने लक्ष्यअनुसार छैन । अनुगमन टोलीमा संलग्न समिति सदस्य यज्ञराज सुनुवारले आयोजना निर्माण समयमै गर्न त देखिएका विवादहरू समाधान छिटो गर्नुपर्ने बताए । नभए मेलम्ची आयोजना जस्तै सुस्त हुने उनको भनाइ छ ।
‘आयोजना निर्माणमा समस्यै समस्या देखिकाले समयमै नसकिने देखियो । खोकना र बुङ्मतीमा सांस्कृतिक सम्पदालाई लिएर विवाद देखिएको छ । आयोजनाको अन्य क्षेत्रमा रुख कटान र सुरुङमार्गको सुरुवाती विन्दुमा थप जग्गा प्राप्तिको समस्या छ । राष्ट्रिय गौरवको आयोजना भएकाले समस्या छिटो समाधान गर्नुपर्छ र नभए मुस्किल छ,’ सुनुवारले भने ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना निर्माणमा ‘अन्तर-मन्त्रालय डेस्क’ बनाउनुपर्ने अवस्था देखिएको उनले बताए । सुनुवारका अनुसार डेस्क भएमा स्रोतसाधनको र कार्यान्वयनमा सहज हुने छ । ‘फास्ट ट्रयाक निर्माण निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न पनि डेस्क आवश्यक छ,’ उनले भने ।
२१ वैशाख २०७४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले नेपाली सेनालाई फास्ट ट्रयाक निर्माणको जिम्मा दिने निर्णय गरेको थियो । त्यसको दुई वर्षपछि १ भदौ २०७६ मा मात्र मन्त्रिपरिषद् बैठकले आयोजनाको विस्तृत सर्वेक्षण प्रतिवेदन (डीपीआर) स्वीकृत गरेको थियो । ११ वटा प्याकेज रहेको फास्ट ट्रयाकको तीनवटा प्याकेजको ठेक्का लाग्न अझै बाँकी छ ।
आयोजनाको भौतिक प्रगति सन्तोषजनक नभएपछि गत २५ फागुनमा प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा र रक्षासचिव किरणराज शर्मा सम्मिलित टोलीले पनि स्थलगत अनुगमन गरेको थियो । सो क्रममा शर्माद्वयले समयमै सक्ने गरी निर्माण कार्य द्रुत गतिमा गर्न निर्देशन दिएका थिए ।
समितिका अर्का सदस्य गणेश पहाडीले त खोकना र बुङ्मतीमा आवश्यक जग्गा प्राप्ति हुनै बाँकी देखिएको बताए । विद्युतको केन्द्रीय प्रसारण लाइन, बागमती करिडोर, बन्दरगाहलगायत ठूला अन्य आयोजना पनि सोही क्षेत्रमा रहेकाले त्यस क्षेत्रको एकीकृत रूपमा समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताए ।
‘खोकना बुङमती क्षेत्रका स्थानीयले त्यहाँ बन्ने आयोजनाहरूको जिरो प्वाइन्ट अन्तै सार्नुपर्ने माग गरेका छन् । त्यसको समाधान नभई ठेक्का लाग्ने अवस्था देखिएन र ठेक्का नलाग्दा त निर्धारित समयमै कसरी सकिन्छ ?’ पहाडीले भने, ‘आयोजना सम्पन्न समयमै सकिन चुनौती छ ।’
आयोजनाको ठेक्का लागेको प्याकेजमा भने अहिले धमाधम काम भइरहेको छ । त्यसमा विवाद देखिए सहजीकरण गर्न समिति सदस्य पहाडी नेतृत्वमा समिति गठन पनि भएको छ । तर, समितिले देखिएका विवाद समाधान हुन सकेको छैन ।
आयोजनाको कुल लगत एक खर्ब ७५ अर्ब रुपैयाँ हो । आयोजना प्रभावित जिल्लाहरू काठमाडौं, ललितपुर, मकवानपुर र बारा हुन् । यद्यपि, आयोजनाको भौतिक प्रगतिमा सुस्त देखिएको छ ।
सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवाल देखिएका समस्याहरू छिट्टै समाधान हुने र निर्धारित समयमा निर्माण सम्पन्न हुने दाबी गर्छन् । तर, समस्याको समाधानसँगै थप बजेट पनि आवश्यक हुने देखिएको बताए ।
‘थप बजेट चाहिने भएकाले अहिले बजेट सुनिश्चितताको काम भइरहेको छ । त्यो खासै समस्या होइन । पहिला स्वीकृत बजेटअनुसार काम भइरहेको छ’, प्रवक्ता सिलवालले भने, ‘खोकना र बुङ्मतीको समस्या पनि समाधान हुन्छ, रुख कटानका लागि थप वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्नुपर्ने भएको छ ।’ द्रुतमार्गको दूरी ७२ दशमलव ५ किलोमिटर छ । तीनवटा सुरुङमार्ग निर्माण हुने छ ।
