पोखरा, ४ चैत
निर्वाचन आयोगले हालसालै स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेद्वार बन्दा यसअघि कार्यरत पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने अनिवार्य सर्त अघि सारेको छ । चौतर्फी रुपमा उक्त निर्णयको विरोध र आलोचना भइरहेको छ । देशकै ठूलो महानगर पोखराकी उपमेयर मन्जुदेवी गुरुङले उक्त निर्देशिका पालना गर्न नसकिने बताइन् ।
‘स्थानीय पालिका कुनैपनि दिन कसैको पनि पद खाली हुन नहुने भन्ने कन्सेप्ट हो । म मेयरमा उम्मेद्वार बनें भने त मेरो पद खाली हुने भयो । त्यसले यो संविधानको परिकल्पनाभन्दा विपरीत भयो,’ उनले भनिन्, ‘संविधानले नै जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको भनेको छ । फेरि खाली गर्ने कुरा कहाँबाट आयो ?’
उनले संविधानको व्यवस्थालाई निर्देशिकाले काट्न नमिल्ने बताइन् । ‘संविधानले व्यवस्था गरेको कुरा हो, खाली हुन हुँदैन । यो पद रिक्त हुनुहुँदैन भन्ने मेरो जोडदार माग छ,’ उनी भन्छिन्, ‘संविधानभन्दा बाहिर जान कोही मिल्दैन । पार्टीले पनि यसको डिल गर्छ होला ।’
गुरुङले उपाध्यक्ष र उपमेयरसँग झन धेरै जिम्मेवारी भएकोले यो पद अन्तिमसम्म रहनुपर्ने बताइन् । ‘काम कसले गर्ने ? अर्को कुरा के छ भने, प्रमुखले कार्यबाहक दिन मिल्छ । उपप्रमुखको काम धेरै छ, कार्यबहाक दिन पनि मिल्दैन,’ उनी भन्छिन्, ‘संविधानमा धेरै कुराको अधिकार उपमेयरलाई दिएको छ । सोहीअनुसार जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हामीसँग छ । त्यो पाटो कसले हेर्ने ?’ अहिलेको निर्देशिका जायज नभएको उनको तर्क छ ।
यस्तै, उनले आयोगले तोकेको निर्वाचनमा हुने खर्च सीमासमेत उपयुक्त नभएको बताइन् । ‘खर्च यति गर्नु भनेर मात्रै भएन । कुन शीर्षकमा कति खर्च गर्ने ? त्यो सम्भव छ त ? आयोगले बुझ्नुपर्ने हो,’ गुरुङले अघि थपिन्, ‘महिनाभरी प्रचार गर्नुपर्छ, वडामा पुग्नुपर्छ । त्यो खर्चले कहाँ चल्छ ? कति दिन प्रचार गर्ने ? खर्च कति गर्ने ? तोक्नुपर्यो नि । नत्र त फेक बिल बनाउनुको विकल्प हुन्न ।’
गुरुङ पोखराको मेयरको प्रमुख दाबेदार पनि हुन् । यदी उनी मेयरमा उम्मेद्वार बनिन् भने उपमेयर पद खाली गर्नुपर्छ ।
