काठमाडौं, २१ चैत
नेपाल प्रहरीका अतिरिक्त महानिरीक्षक बढुवा सिफारिस निर्णयविरुद्ध दायर भएको रिट साेमबार पनि हेर्न नमिल्नेमा परेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासमा तोकिएको थियो । तर, हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको छ । यसअघि हिजो पनि हेर्न नमिल्ने सूचीमा राखिएको थियो । आइतबार पनि रेग्मीकै इजलासमा उक्त मुद्दा राखिएको थियो ।
प्रहरी नायव महानिरीक्षक (डीआईजी)हरू ईश्वरबाबु कार्की, घनश्याम अर्याल र प्रकाश कार्कीले प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा भएको बढुवा सिफारिस निर्णयविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।
गृह सचिव टेकनारायण पाण्डे नेतृत्वको बढुवा समितिले तीन डीआईजीलाई एआईजी पदमा बढुवा गर्न सिफारिस गरेको थियो । उक्त बढुवा सिफारिस गर्दा विभेद गरेको भन्दै उनीहरू सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । रिटमा उनीहरूले कनिष्ठ डीआईजीलाई एआईजीमा बढुवा गर्न सिफारिस गरिँदा आफूहरूमाथि विभेद भएको भन्दै बढुवा सिफारिस गर्ने निर्णय बदरको माग गरेका छन् ।
सर्वोच्च जानुअघि उनीहरूले बढुवाविरुद्धको सुनुवाइ समिति पुगेर उजुरी दिएका थिए । समितिले बढुवा गर्ने निर्णयमा कैफियत नदेखिएको ठहर गरेको थियो । त्यसपछि गत बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बढुवा सिफारिस भएका डीआईजीहरू वसन्तकुमार पन्त, धीरजप्रताप सिंह र रवीन्द्रबहादुर धानुकलाई बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । वरीयता क्रममा पन्त तेस्रो, सिंह छैटौं र धानुक आठौं स्थानमा थिए । वरीयता क्रममा आफुभन्दा पछि रहेकालाई एआईजीमा बढुवा गरेको भन्दै उनीहरू अदालत पुगेका हुन् ।
एआईजीबाटै सरकारले एक जनालाई प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्त गर्छ । त्यसका लागि चार जना दाबेदार मानिनेछन् । सर्वोच्च अदालतले रिट दायर गर्ने डीआईजीहरूको पक्षमा फैसला गर्यो भने उनीहरू पनि प्रहरी महानिरीक्षकको दाबेदार हुनेछन् ।
