काठमाडौं, २९ चैत
नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले तत्कालीन एमालेले अघि सारेका ‘लोकप्रिय कार्यक्रम’ का डिजाइनकर्ता अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र सुरुङ युगको सुरुवातकर्ता नेता झलनाथ खनाल रहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तह निर्वाचन घोषणा पत्र-२०७९ को मस्यौदा तयार पारेको छ ।
पोलिटब्युरो सदस्य विजयकुमार पौडेल, प्रकाश ज्वाला र बलदेव चौधरीले तयार पारेको मस्यौदामा ‘एमालेका खास उत्तराधिकारी’ नेकपा एस भएको दाबी गर्दै मस्यौदामा नै एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाको चर्को आलोचना गरिएको छ ।
‘हामी २००६ वैशाख ९ गते कमरेड पुष्पलालले गठन गर्नुभएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सच्चा उत्तराधिकारी हौं,’ नेकपा एसको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘हामी नै कम्युनिस्ट आन्दोलनको एकता अभियानका सच्चा अनुयायी हौं । हामी तत्कालीन नेकपा (माले) र मार्क्सवादीबीच एकीकरण भई बनेको नेकपा (एमाले)का उत्तराधिकारी हौं ।’
ओली नेतृत्वको सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति देखाएकाे आराेप लगाइएकाे छ । ‘२०७४ सालको निर्वाचनबाट झण्डै दुई तिहाइको नजिक रहेको केपी ओली नेतृत्वको सरकारले संविधानको मर्म र भावनाबमोजिम संघीयताको पूर्ण कार्यान्वयन गर्नुपर्ने थियो । यसका लागि आवश्यक कानुन निर्माणका साथै द्रुत गतिमा प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई तिनका अधिकारअनुसारका संरचना हस्तान्तरण गर्नुपर्ने थियो ।
यसविपरीत ओली नेतृत्वको सरकारले सबै अधिकार केन्द्रमा कब्जा गरेर राख्ने प्रवृत्ति देखायो,’ घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘संसदीय व्यवस्थामा शासकीय चरित्र त्यसको नेतृत्वअनुसार नै हुने गर्दछ । केपी ओली संविधानले व्यवस्था गरेको संघीयताविरुद्धमा रहेका कारणले गर्दा निजबाट स्थानीय सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने काम उनीबाट हुन सकेन ।’
ओलीलाई संघीयता विरोधी नेताको रुपमा चित्रित गर्दै नेकपा एसले अगाडि भनेको छ, ‘हामीले राम्रो काम गरेका स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई पुरस्कृत र प्रोत्साहित गर्नुपर्ने तथा भ्रष्टाचार गर्नेहरूलाई दण्डित गर्नुपर्ने आवाज उठायौं, नेकपा (एमाले) को भ्रष्ट नेतृत्वले हाम्रो सुझाव सुनेन, बरु ढिलासुस्ती गर्ने र भ्रष्टाचारमा लिप्त हुनेहरूलाई संरक्षण गर्न थाल्यो ।’
ओलीको कारण बाध्यतावश एमाले विभाजन गरेर नेकपा एस गठन गर्नुपरेको स्पष्टीकरण मस्यौदामा दिइएको छ । अध्यक्ष नेपालले स्वदेशी लगानीमा काठमाडौं-निजगढ फास्ट ट्रयाकको काम गर्न खोज्दा ओली सरकारका अर्थमन्त्री खतिवडाले अवरोध गरेको पनि मस्यौदामा उल्लेख छ ।
‘तत्कालीन अर्थमन्त्री युवराज खतिवडाले संसदीय समितिमा यो मार्ग (फास्ट ट्रयाक) नेपालले कुनै हालतमा बनाउन नसक्ने बताउँदै यसको ठेक्का भारतीय कम्पनीलाई दिनुपर्ने बताएका थिए,’ मस्यौदामा भनिएको छ, ‘यस्ता दबाब अरु धेरै ठाउँबाट आएका थिए । तर, हाम्रो समूहको दृढ अडानका कारण यो द्रुत मार्ग नेपालले आफ्नै क्षमतामा बनाउन भइरहेको छ ।’
तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारले अघि सारेको ‘आफ्नो गाउँ आफैँ बनाऔं’ र ‘नौ स अभियान’ कारण मुलुकले स्थानीय तहको विकासमा जग बसालेको उल्लेख गर्दै त्यसको प्रमुख मस्यौदाकार अध्यक्ष नेपाल भएको दाबी गरिएको छ ।
‘यो कार्यक्रम तयार गरी लागू गर्ने सरकारका उपप्रधानमन्त्री कमरेड माधवकुमार नेपाल हुनुहुन्थ्यो । तत्कालीन सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मूल मस्यौदा कमरेड माधवकुमार नेपालले गर्नु भएको थियो भने मंसिरमा बनेको सरकारका अति सीमित साधन-स्रोतका बीचमा पनि कुशलतापूर्वक बजेट निर्माण गर्ने काम तत्कालीन अर्थमन्त्री स्वर्गीय भरतमोहन अधिकारीले गर्नुभएको थियो । यही कार्यक्रमको जगमै अहिलेका पालिकाहरूमा उल्लेख्य मात्राको बजेट जाने गरेको छ,’ नेकपा एसले घोषणापत्रमा उल्लेख गरेको छ ।
वृद्धभत्तालगायतका सामाजिक सुरक्षा, गाउँ गाउँमा सहकारी घरघरमा रोजगारी, गणतन्त्र स्थापनामा नेतृत्वदायी भूमिका, शान्ति स्थापनामा प्रमुख भूमिका, तत्कालीन अनमिनलाई बिदा गर्ने काम, पुष्पलाल लोकमार्ग, काठमाडौं-निजगड द्रुतमार्गको सुरुवात अध्यक्ष नेपालको नेतृत्वमा गरिएको मस्यौदामा उल्लेख छ ।
अध्यक्ष नेपालको पालामा रिपाेर्ट तयार पार्न लगाई नेता खनालले उपल्लो तामाकोसी आयोजनाको शिलान्यास गरेको उल्लेख गर्दै मस्यौदामा भनिएको छ, ‘नागढुंगा-धार्के सुरुङमार्गको सुरुवात कमरेड झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री रहनुभएको सरकारको पालामा भएको थियो ।
यसैगरी कलंकीमा रहेको सानो सुरुङ बाइपास र कोटेश्वर-कलंकी चक्रपथ विस्तार आयोजनाको सुरुवात पनि कमरेड झलनाथ खनालक प्रधानमन्त्री हुनु भएको समयमै गरिएको थियो,’ मस्यौदामा उल्लेख छ, ‘नेपाललाई सुरुङमार्गको युगमा लैजाने कामको श्रेय पनि हाम्रै नेपा (एकीकृत समाजवादी)का नेताहरूलाई जान्छ ।’
