काठमाडौं,३० चैत
स्थानीय तहको निर्वाचन आउन जम्मा ३० दिन बाँकी हुँदा निर्वाचन आयोगदेखि राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरु नै तोकिएको समयसिमा भित्रमा हुनेमा आशंका ब्यक्त गर्न थालेका छन् ।
निर्वाचन आयोग, प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले, सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र सत्तारुढ घटक नेकपा (एस) का नेताहरुले एकैपटक दिएका अभिव्यक्तिले ३० वैशाखमा नै स्थनीय तह निर्वाचन हुनेमा आंशका जन्माएको हो ।
मंगलबार बिहान मात्रै स्थानीय तह निर्वाचनमा सहभागी हुने प्रमुख पक्षहरुले दिएको अभिब्यक्तिलाई आधार मान्दा पनि निर्वाचन सार्नका लागि ‘भित्र भित्र केही न केही भईरहेको’ भनेर आशंका गर्न सकिने बलियो आधार देखिएको छ । जस्तो कि, निर्वाचन आयोगले आज बिराटनगरमा ‘मिडिया अभिमुखीकरण कार्यक्रम’ को आयोजना गरेको थियो, सो कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्न पुगेका प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशचन्द्र थपलियाले निर्वाचन सार्न खोजिएकोतर्फ इंगित गर्दै घोषित मितिमा निर्वाचन नभएमा लोकतन्त्र खतरामा पर्नेसम्मका अभिब्यक्ति दिए ।
प्रमुख आयुक्त थपलियाले ‘निर्वाचनको रकेट प्रक्षेपण भईसक्यो, रोकिए दुर्घटना हुन्छ’ भन्ने अभिब्यक्ति दिनुको पछाडी घोषित निर्वाचनको मितिमा स्वयं आश्वस्त हुन नसकेको आशंका उव्जिएको छ । उनले थप भनेका थिए, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन हुन ३१ दिन मात्रै बाँकी रहेको छ, ३० जिल्लाको मतपत्र छापिएर पठाउने क्रममा रहेको र निर्वाचन अधिकृतहरू नियुक्त भएर कार्यालय स्थापनाका तयारीमा लागेका छौं, घोषित मितिमा निर्वाचन नभए लोकतन्त्र हार्छ, लोकतन्त्र हार्नु हुदैँन ।’
मंगलवार बिहान प्रमुख निर्वाचन आयुक्त स्वयं ‘ढुक्क’ हुन नसकेको अभिब्यक्ति दिए लगत्तै सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसका संस्थापनइतका नेता शेखर कोइरालाले पनि निर्वाचन सार्ने प्रयत्न भइरहेकोतर्फ संकेत गरे ।
३० वैशाखका लागि तय भएको निर्वाचन सार्न सकिने भन्दै सत्तारुढ गठबन्धनका नेताहरुले दिएको अभिब्यक्ति प्रति कोइरालाले आपत्ति जनाउँदै नेपाल निजामती कर्मचारी संघले आयोजना गरेको कार्यक्रमलाई सम्वोधन गर्ने निर्वाचन नसर्ने भन्दै आश्वास्त पार्ने कोशिश नै गर्नु प¥यो।
‘गठबन्धनका शिर्ष नेताहरुले बोलिदिएका कुराले तपाईहरुलाई निर्वाचन हुन्छ कि हुदैँन भने लागेको छ भने म भन्छु– निर्वाचन हुन्छ, हुन्छ, हुन्छ, कसैले रोकेर निर्वाचन रोकिदैन’ कोइरालाले आश्वस्त पार्ने कोशिश गर्दै कार्यकर्ताहरुलाई अपरान्ह भनेका थिए ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त र कोइरालाले बोले लगत्तै प्रमुख प्रतिपक्ष दलका नेता केपी शर्मा ओलीले ललितपुरमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेत्रविक्रम चन्दलाई चुनावमा सहभागी गराउने बहानामा निर्वाचनको मिति सार्नका लागि सरकारले अध्यादेशको तयारी नै गरिरहेको समेत आरोप लगाए ।
‘विप्लवजीलाई षडयन्त्रकारी होइन, एउटा इमान्दार नेताको रुपमा चिन्ने गर्दछ– नेपाली जनताले, त्यो छवी नविर्गानुहोस तर अहिले नै चर्चा चल्न थालेको छ– प्रचण्डको साँठगाठ मा, प्रचण्डको षडयन्त्रमा परेर चुनाव बिथोल्नेतिर त लाग्नु भएको छैन ?’ ओलीले प्रश्न गरेका छन, ‘पाँच दलीय गठबन्धनको शिकार भएर कहीँ बिप्लवजीहरु मौका पायो भने, सफाई पायो भने चुनावमा लडने बहाना बनाईरहनु भएको त छैन ?’ ओलीले चन्द नेतृत्वको दुईवटा मागलाई लिएर सरकारले अध्यादेश ल्याउने तयारीसमेत गरेको आरोप लगाएका छन् ।
‘उहाँहरुका दुईवटा कुरा छन्– एउटा चुनाव सार्नु पर्यो, अर्को जेलमा भएको साथीहरु छाडनु पर्यो,’ ओलीले अगाडि भने, ‘गठबन्धन सरकारले तुरुन्त न्यायोचित हिसावले राजनीतिक हिसावले बिप्लवका कार्यकर्तालाई जेलमुक्त गरौं, बिप्लवलाई चुनावमा भाग लिने परिस्थीतिमा निमार्ण गरौं तर त्यस बहानामा वा अरु कुनै पनि बहानामा आगमी ३० गते हुने निर्वाचन सार्न मिल्दैन, सार्न पाईदैन, यो देशको बिरुद्ध षडयन्त्र हुन्छ, लोकतन्त्र बिरुद्धको षडयन्त्र हुन्छ ।’ उनका अनुसार चन्द समुहलाई देखाएर वा अन्य बहाना बनाएर ३० बैशाखको निर्वाचन सार्ने षणयन्त्र भईरहेको भन्दै खबरदारी निरन्तर गर्नुपर्नेछ ।
प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया, कांग्रेस नेता कोइराला र एमाले अध्यक्ष ओलीले आशंकालाई बल पुग्ने गरी पाँच दलीय गठबन्धनका प्रमुख घटक नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले सोमवार अभिब्यक्ति नदिएका होइन, त्यस्तो अभिब्यक्ति नेपालले निरन्तर दिईरहेका नै छन् ।
जस्तो कि, सोमवार पर्वत पुगेका अध्यक्ष नेपालले चन्द समुहलाई निर्वाचन प्रक्रियामा आउन खोजेको अवस्थामा निर्वाचन सारेर भएपनि निर्णय लिन सत्तारुढ गठबन्धन सकारात्मक रहेको खुलासा गरिदिएका थिए । ‘अहिलेका लागि ३० गते नै निर्वाचन हुन्छ भनेर एकलव्य भएर सोच्नुस, यदी उहाँ (चन्द समूह निर्वाचन आएको खण्डमा)लाई स्वागत छ, विप्लवजी आउनुभयो भने हाम्रै निर्णयले रोकिएको रहेछ भने गठबन्धनका सबै साथीहरु तयार बाधक नहुन तयार हुनुहुन्छ, विप्लव समूहलाई समावेश गर्ने कुरा आयो भने राम्रो हुन्छ ।’
अध्यक्ष नेपालले चन्द समुहका लागि निर्वाचन सार्ने सकिने सोमवार बताए पनि सो बाहेक अन्य कारण पनि सार्वजनिक गरिसकेका छन् । गत २६ चैतमा पनि दोलखा–काठमाडौं सम्पर्क मञ्चले आयोजना गरेको कार्यकर्ता भेलालाई सम्वोधन गर्दै अध्यक्ष नेपालले ३० वैशाखमा स्थानीय तह निर्वाचन हुनेमा आशंकासमेत ब्यक्त गर्दै सार्नुपर्नेमा नै जोड गरेका थिए ।
‘वैशाख ३० गते चुनाव हुने भनेर निर्वाचन आयोगले हिजो (२५ चैत) आचारसंहिताको कुरा पनि अगाडी सारेको छ– समस्या त छ,’ नेपालले सो कार्यक्रममार्फत तर्क गरेका थिए, ‘जेठको ५ गते पहिलो चुनाव भएको थियो, असारको १५ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजको ७ गते अर्को चुनाव भएको थियो, असोजमा चुनाव भएकाहरुको अझै ५ बर्ष पुगेको छैन ।’
सो दिन अध्यक्ष नेपालले असोजमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुलाई आफ्नो पूर्ण कार्यकाल सञ्चालन गर्न नदिएर संवैधानिक अधिकारको हनन भएकोसमेत टिप्पणी गरेका थिए । ‘असोजमा चुनाव भएका मान्छेहरुको पाँच बर्ष समय पुगेको छैन, त्यसको जवाफ कसले दिने ? त्यसो हुनाले कानुनमा त्रुटि छ, संवैधानिक उनीहरुको अधिकारको हनन भएको छ,’ नेपालको तर्क छ, ‘त्यसो हुनाले यो चुनावले असोज महिना ५ वर्ष पुग्नेहरुको भावना बिपरित छ ।’
स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३० वैशाखमा गराउने सरकारको निर्णयको बिरुद्धमा भंगहा नगरपालिकाका मेयर सञ्जिवकुमार सिंहले सर्वोच्च अदालतमा रिटसमेत दायर गरेको प्रसङ्ग उल्लेख नगरी त्यसतर्फ भने ईगिंत त्यही दिन पनि गरेका थिए ।
मेयर सिंहले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले २ वैशाखमा फैसाला दिने गरी पेशी तोकेको छ, त्यो निर्णय कुर्नुपर्ने नेपालले तर्क गरेका छन्।
‘भोलि जे होला, अहिले हामी तयारीमा जुटौं, अहिले हामी बैशाख ३० गतेको चुनावको तयारीमा जुटौं’ नेपालका पछिल्ला भनाईको निष्कर्ष रहदैँ आएको छ । नेपालले अधिकांस कार्यक्रममा ‘जे होला–होला, भएमा चुनावमा जाउँला नत्र… ’ भन्ने सन्देश दिईसकेका छन् । निर्वाचन आउन ३१ दिन बाँकी रहेको बखतमा पनि एकीकृत समाजवादीले अहिलेसम्म उम्मेदवार सिफारिस गरेको सार्वजनिक भएको छैन ।
चन्द नेतृत्वको नेकपा प्रवक्ता खडगबहादुर विश्वकर्माले पनि निर्वाचन आयोग नै पुगेर आफनो पार्टीलाई निर्वाचनमा भाग लिन दिनुपर्ने माग गरेका थिए । उनको तर्क रहँदै आएको छ, ‘सरकारले निर्वाचनमा भाग लिन नदिएर हामीलाई बिद्रोहतर्फ धकेल्ने कोशिश भइरहेको छ, हाम्रो राजनीतिक अधिकार कुण्ठित नगरियोस भनेर घचघचाउने काम निरन्तर जारी छ ।’ त्यसका लागि चन्द समूह मुख्यतः पाँच दलीय गठबन्धनका नेताहरुसँग निरन्तर वार्तामा बसिरहेको छ ।
