काठमाडौं, १ वैशाख ।
नेपाल पत्रकार महासंघले वर्ष २०७८ पनि नेपाली पत्रकारिता क्षेत्रका लागि चुनौतीपूर्ण रहेको निस्कर्ष निकालेको छ ।
‘श्रम समस्यामा अघिल्लो वर्षभन्दा कमी आए पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताका घटनामा खासै कमी आउन सकेको छैन,’ महासंघका महासचिव रोशन पुरीद्वारा बिहीबार जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
महासंघका अनुसार २०७८ सालमा प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननका ७४ वटा घटना भएका छन् । पत्रकारलाई समाचार लेखेकै आधारमा पक्राउ गर्ने, प्रसारण तथा प्रकाशनमा अवरोध, दुव्र्यवहार तथा धम्की, आक्रमण, पेशागत असुरक्षा र नीतिगत बन्देजका घटना भएको ठहर महासंघले गरेको छ ।
‘श्रमजीवी पत्रकार ऐनले दिएका सेवा, सुविधा कार्यान्वयनको पक्ष भने अघिल्लो वर्षमा पनि चुनौतीपूर्ण रह्यो । २०७७ सालमा ५ सय १७ जना पत्रकारको श्रम समस्या रहेकामा २०७८ सालमा २ सय २१ वटा श्रम समस्या महासंघ अभिलेखीकरण भएका छन् । २०७७ मा समाधान हुन बाँकी श्रम समस्या र २०७८ का श्रम समस्यामध्ये झण्डै ३ सय जना पत्रकारका समस्या समाधान भएका छन्,’ विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
कानुनी सहायता डेस्कमार्फत श्रम समस्या र प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हननविरुद्ध ३३ वटा घटनाका बारेमा न्यायिक लडाइँ चलिरहेको महासंघले जनाएको छ ।
त्यस्तै २०७८ सालमा संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबाट प्रेसविरोधी प्रावधानसहितका सञ्चारसम्बन्धी विभिन्न कानुनहरू बनाउने तथा संसद्मा दर्ता गर्ने काम भएको छ ।
‘संविधानले सुनिश्चित गरेको प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ताविरुद्ध रहेका विचाराधीन यी कानुनले नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रताको व्यवस्थालाईसमेत चुनौती थपिदिएको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
अघिल्लो सरकारले जस्तै वर्तमान सरकारले पनि प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने गैरकानुनी कामलाई निरन्तरता दिएको छ । नेपाल सरकारकै संलग्नतामा उजुरी गरेर युएईमा कार्यरत एक पत्रकारलाई अहिले पनि जेलमा राखिएको छ ।
‘नागरिकको अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक हकलाई उपयोग गर्न नदिनेगरी सरकारले विभिन्न प्रकारका कानुन ल्याउने प्रयास गरिरहेको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
वर्ष २०७९ चुनावी वर्ष रहेकाले नेपाल पत्रकार महासंघले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्ता, पत्रकारको पेशागत सुरक्षा तथा भौतिक सुरक्षा, सेल्फसेन्सरसिपलगायतका विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम गर्ने तयारी गरेको जनाइएको छ ।
वैशाख पहिलो हप्तादेखि नै श्रम समस्या समाधानका लागि आवश्यक आन्दोलन, दबाब र कानुनी लडाइँलाई एकसाथ लैजानेगरी योजना बनाइएको महासंघले बताएको छ ।
‘यो वर्ष हुने स्थानीय तह, प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र पारदर्शी बनाउनका लागि निर्वाचन आयोगसँगकै साझेदारीमा सबै जिल्लामा महासंघले अनुगमन गरेर नागरिकको आफूले चाहेको राजनीतिक दल तथा उम्मेदवारलाई मतदान गर्न पाउने अधिकारलाई सुनिश्चित गर्ने काममा सघाउ पुर्याउने छ,’ महासंघले भनेको छ ।
महासंघले निर्वाचनमा कसरी रिपोर्टिङ गर्ने भन्ने विषयमा निर्वाचन आयोग र अन्य संघसंस्थासँग मिलेर विभिन्न जिल्लामा तालिम दिन सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
तीन तहकै सरकारले ल्याएका र ल्याउने तयारी गरिरहेका कानुन पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको संवैधानिक प्रत्याभूत गरेका अधिकारको पक्षमा हुनु पर्ने माग महासंघले गरेको छ ।
‘तर अहिले आइसकेका केही र ल्याउने तयारीमा रहेका केही कानुनले प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई कुण्ठित गर्ने भएकाले त्यसकाविरुद्ध सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने तयारी महासंघले गरेको छ । यसमा अधिकारकर्मी सबैको साथ र सहयोगको अपेक्षा गरिएको छ,’ महासंघले भनेको छ ।
