इलाम, २२ वैशाख
निर्वाचन भड्किलो हुँदै जानुे, लोकतन्त्रमा पुँजीवादी हाबी हुनु र दलहररूले महिलालाई विश्वास गर्न नसकेका कारण संविधानले प्रत्याभूत गरेको समावेशीताको सिद्धान्त कार्यान्वयन नभएको इलाममा आयोजित एक कार्यक्रमका सहभागीले बताएका छन् । समावेशीता कार्यान्वयनको लागि पुँजीनै जटिल समस्याको रुपमा देखिन थालेको सहभागीको निचोड छ । दलहरू पनि भड्किलो चुनावका कारण समावेशिता कार्यान्वयनमा समस्या आएको स्वीकार्छन् ।
राजनैतिक दलहरूले आफूलाई जति महिलामैत्री दाबी गरे पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नगरेको सरोकारवालाको भनाइ छ । महिला र पिछडिएका सिमान्तकृत समुदायको प्रतिनिधित्व विषयक अन्तरक्रियाका सहभागीले आसन्न निर्वाचमा महिला, अल्पसंख्यक लोपोन्मुख समुदाय प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो गरे ।
महिला र दलित महिला सदस्यबाहेक ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व गराउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था भए पनि महिला प्राथमिकतामा नपरेको गुनासो छ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी इलामका प्रवक्ता गोपाल पौडेलले अहिलेका ठूला दलहरूले नै समावेशितामा ध्यानै नपुर्याएको बताउँछन् । स्थानीय तह निर्वाचनको मनोनयलाई हेर्दा कानुनले निर्धारण गरेको पदमा महिला भएपछि अपाङ्गता भएको समुदायबाट कोही नपर्नु दु:खद् भएको टिप्पणी गरे । दलित महिलालाई जनप्रतिनिधिको रुपमा उठाए पनि उनीहरूको क्षमता विकासमा ध्यानै नदिएको विक्रम सुन्दासको बुझाइ छ ।
सिर्जना श्रेष्ठ देखाउनको लागि मात्रै महिलालाई उम्मेदवार बनाएको बताउँछिन् । क्षमता भएका महिलालाई दलले अवसरनै नदिएको उनको भनाइ छ । मानव अधिकार मञ्चकी रञ्जु थामीले दलले प्रमुख पदमा महिलालाई नपत्याएको बताइन् । केही सिमित ठाउँमा बाहेक महिलालाई दलहरूले अवसर नदिएको उनको भनाइ छ ।
