काठमाडौं, २७ वैशाख ।
स्थानीय तह निर्वाचनका लागि देशभरबाट करिब पाँच हजार पर्यवेक्षकले पर्यवेक्षण गर्नेछन् । विगतका निर्वाचनको तुलनामा यो पटकको निर्वाचन पर्यवेक्षको संख्या निकै कम हो ।
२०६४ सालमा भएको निर्वाचनमा ६० हजारको हाराहारीमा पर्यवेक्षक परिचालन भएका थिए । त्यो बेला करिब १५० वटा संस्थाहरूमार्फत निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन भएका थिए । तर, अहिले भने जम्मा ६७ वटा संस्थाले निर्वाचन पर्यवेक्षणकोम लागि निर्वाचन आयोगबाट अनुमति पाएका छन् ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलका अनुसार ६८ वटा संस्थाबाट करिब पाँच हजार जना पर्यवेक्षकले निर्वाचनको पर्यवेक्षण गर्नेछन् । आम निर्वाचन पर्यवेक्षक समिति नेपाल (जिओक)मार्फत पाँच सयको हाराहारीमा निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन भएका छन् ।
विगतको निर्वाचनमा जिओकले झण्डै १० हजार निर्वाचन पर्यवेक्षक परिचालन गरेको थियो । तर, अहिले एकदमै न्यून संख्यामा पर्यवेक्षक परिचालन भएको जिओकका सदस्य सचिव कृष्णमान प्रधानले बताए ।
जिओकलाई निर्वाचन पर्यवेक्षणका लागि एसिया फाउण्डेशनले करिब ५० लाख रूपैयाँ सहयोग गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा सहयोग गर्नका लागि दातृ निकायले छुट्टै फण्डिङको व्यवस्था नगरेको सदस्य सचिव प्रधानले बताए ।
‘एसिया फाउण्डेशन र ल सोसाइटीको नियमित कार्यक्रम स्थानीय तह सवलिकरण कार्यक्रमअन्तर्गतको एउटा कम्पोनेन्ट थपेर यो कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छौं । यो कार्यक्रमको लागि करिब ५० लाख रूपैयाँ पाएका छौं,’ प्रधानले भने ।
जिओकले बजेटको अभावमा स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकलाई १५ हजार पारिश्रमिक दिएको छ । ‘स्थानीय पर्यवेक्षकलाई चार हजार दिन्छौं । त्यसमा उहाँहरूले १० दिन काम गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रधानले भने, ‘जिल्ला र राष्ट्रिय पर्यवेक्षकको हकमा एक महिना काम गर्नुहुन्छ । एक महिना काम गरेको १५ हजार दिएका छौं ।’
निर्वाचन आयोगले यो पटकको निर्वाचनमा २० हजारको हाराहारीमा पर्यवेक्षकको अनुमान गरेको थियो । तर, स्रोतको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा न्यून संख्यामा पर्यवेक्षणका लागि आवेदन परेको थियो ।
पर्यवेक्षकको संख्या थोरै हुनुको दुईवटा कारण छन् । एउटा, स्रोतको व्यवस्थापन नहुनु । अर्को, निर्वाचन आयोगको तीन दिने अल्टिमेटम ।
सदस्य सचिव प्रधानका अनुसार तीन दिनभित्रमा योग्य पर्यवेक्षक खोज्न गाह्रो भयो । ‘थोरै संख्यामा पर्यवेक्षक हुनुमा एउटा छोटो समय हो । अर्को स्थानीय तह निर्वाचनमा दातृ निकायले लगानी नगर्नु । त्यस्तै निर्वाचन आयोगले यसमा लगानी गर्न नमिल्ने । संस्थाले आफूले पैसा हाल्न नसक्ने,’ प्रधानले भने ।
झण्डै २३ हजार मतदान केन्द्रको करिब पाँच हजार पर्यवेक्षकबाट पर्यवेक्षण गरिने आयोगको प्रवक्ता पौडेलले बताए । पर्यवेक्षकहरूलाई आवेदन दिनको लागि समय कम भएको प्रवक्ता पौडेलले स्वीकार गरे ।
‘कानुनबमोजिम हामीलाई १२० दिन प्राप्त हुनुपर्ने हो । तर, अहिलेको विशेष परिस्थितिमा हामीले ९५ दिनमा काम सक्नुपर्नेछ । यसरी सबै क्रियाकलापको समय मिलाउँदा पर्यवेक्षकहरू पेस गर्ने समय तीन दिनको मात्र समय पुगेको हो,’ प्रवक्ता पौडेलले भने । मितव्ययी निर्वाचनको क्रममा पर्यवेक्षकहरूलाई निर्वाचन आयोगले केही पनि सेवा सुविधा नदिएको उनको भनाइ छ ।
