धादिङ,१४ जेठ ।
सरकारले केही दिन अघि नै सरकारको नीति कार्यक्रम सार्वजनिक गरी संसदमा छलफल चलाएको छ ।
केही दिन अघि सरकारले संसददमा पेश गरेको नीति तथा कार्यक्रम ६५ पेजको रहेकोले उक्त नीति तथा कार्यक्रममाथी संसदमा लामो समयसम्म छलफल गर्नुपरेको थियो ।
सरकारले आर्थिकवर्ष २०७९/०८० का लागि प्रस्तुत गरेको नीति कार्यक्रममा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले लामो समय लिएर विरोध गरे, सत्ताा पक्षका केही सांंसदहरुको समेत केही विषयमा विमति रहेको नीति तथा कार्यक्रमा केही सांसदहरुले नागरिकहरुको अपेक्षा अनुसारको कार्याक्रम ल्याउन सरकार असफल रहेको बताएका छन् भने, केही साँसदहरुले सरकारले पुराना सरकारकोे नीति कार्याक्रममा केही थपघट गरेकोले जस्तो नीति कार्यक्रम आउनुपर्ने हो त्यो आउन नसकेको भन्दै विरोध समेत गरेका छन् ।
उद्योगी व्यापारीहरुले भने उद्योग तथा व्यापारका सन्दर्भमा सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत केही राहत दिन खोजेको बताएका छन् । उद्योग वाणीज्य महासंघ लगायतका संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले सरकारले यो वर्षको नीति कार्यक्रममा आफ्नो मन फराकिलो बनाउने प्रयास गरेको र त्यो कस्तो हुने भन्ने कुरा चाहीँ बजेट कस्तो आउँछ भन्नेमा पनि भर पर्ने प्रतिक्रिया दिएका छन् । समग्रमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम सकारात्मक भएको बताएका छन् ।
सरकारले यस पटक कृर्षि पर्यटन, उद्योग लगायतका विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति कार्यक्रम पेश गरिएको जनाएको छ । सरकारले बजेट ल्याउदा के कस्ता विषयहरुलाई प्राथमिकतामा राख्छ त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।
पाँच वर्ष पछिको स्थानीय तहको दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचन सकिएको कारण सरकारले भनेको जस्तो जनताको जिवनसंग प्रत्यक्ष जोडिने खालको कार्यक्रम कसरी ल्याउँछ भन्ने विषयलाई भने आम नागरिकले हेरिहेका छन् । सरकारले जनताप्रति उदार र साचै विकासको एजेण्डामा अगाडि बढ्ने हो भने, बजेट जनतामुखी बन्न जरुरी छ ।
नागरिकमाथि पर्न सक्ने विभिन्न किसिमको प्रकोप, विपत्तिदेखी नागरिकको स्वास्थ्य समस्याहरुमाथिको उपचार लगायतको विषयमा पनि सरकार गम्भीर बन्न जरुरी छ । यो वर्ष कृषि क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राख्ने उद्घोष समेत गरेको सरकारले कृषकलाई कृषि उत्पादनका लागि जोड्न जरुरी छ। किसानले उत्पादन गरेको कृषि जन्य वस्तुलाई बजारसंग जोड्न सक्ने गरी संयन्त्र बनाउने हो भने पनि सरकार कृषि क्षेत्रको प्रवद्र्धन गर्न तयार रहेको बुझ्न सकिन्छ ।
खाद्य्यवाली बस्तु देखी तरकारी तथा फलफुलहरुको उत्पादनको बजार मुल्य निर्धारण लगायतका विषयलाई पनि एक प्रकराको सम्बोधन गर्न सरकारले सक्नुपर्छ । सरकार साच्चै कृषि मैत्री छ नागरिकको साथमा छ र नागरिक र सरकार एक आपसका दुई सिक्का हुन् भन्ने बुझाउन कृषकले ब्यहोर्नुपर्ने विििभन्न किसिमको जोखिमहरु न्यूनीकरण गर्न समेत ध्यान दिई नीति तथा कार्यक्रम मार्फत बजेट ल्याई सम्बोधन गरोस्। यसले गठबन्धन दलले नेतृत्व गरेको सरकार कृषि मैत्री छ भन्ने सन्देश जान सक्छ।
