पोखरा, ३ असार
सामान्यतः प्रशासनिक खर्च आफ्नै आम्दानीबाट चलाउनुपर्ने सबै सरकारलाई बाध्यकारी छ । तर, अहिलेसम्म पनि प्रदेश र स्थानीय सरकार प्रशासनिक खर्चमा समेत आत्मनिर्भर हुन सकेका छैनन् । यहाँ कार्यरत कर्मचारीको तलबसमेत संघ सरकारको अनुदानमा निर्भर हुनुपरेको छ। आगामी वर्षका लागि १३ अर्ब २६ करोड चालू खर्च र २२ अर्ब १४ करोड पुँजीगत खर्च अनुमान छ ।
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले करिव साढे पाँच अर्ब रुपैयाँ मात्रै आन्तरिक आम्दानी गर्ने देखिएको छ । पाँच अर्ब नाै करोड आन्तरिक आम्दानी र ३२ करोड रुपैयाँ रोयल्टी बाँडफाँटबाट प्राप्त गर्ने सरकारी अनुमान छ ।
प्रदेश सरकारले आन्तरिक आम्दानीका रुपमा प्राप्त गर्ने राजश्वमध्ये सबैभन्दा धेरै सेवामा आधारित करमा केन्द्रित छ । यस्तै, सम्पत्ति कर, प्रशासनिक सेवा शुल्क, दण्ड जरिवानाबाट उक्त रकम जम्मा गर्ने अर्थमन्त्री रामजी बरालले बजेट बक्तब्य मार्फत जानकारी दिएका छन् ।
यस्तै, आगामी वर्ष मनोरन्जन शुल्कबाट एक करोड ५० लाख, पर्यटन शुल्कबाट दुई लाख र पदयात्रा शुल्कबाट १५ लाख, आय र मुनाफामा लाग्ने करबाट पाँच लाख, व्यक्तिगत आयमा लाग्ने करबाट पाँच लाख र कृषि आयमा लाग्ने करबाट पाँच लाख संकलन गर्ने लक्ष्य छ ।
बजेटको अधिकांश हिस्सा संघ सरकारको अनुदानामा आधारित छ । ३५ अर्ब ९० करोड बजेटमध्ये संघले दिएको अनुदान मात्र २६ अर्बभन्दा बढी छ । यसबाहेक दुई अर्ब आन्तरिक र नेपाल सरकारसँग ऋण लिने बताइएको छ भने चालू वर्षमा खर्च हुन नसकेको बजेट दुई अर्ब ७१ करोड बाँकी रहने बताइएको छ ।
बढी राजश्व उठाउन सरकारले प्रत्येक ६ महिनामा गाडीको जाँचपास अनिवार्य गरेको छ । कृषि, मनोरन्जन, विज्ञापन तथा पर्यटन शुल्क लिने र त्यसका लागि कानुन निर्माण गर्ने बरालले बताए । मालपोत कार्यालयले संकलन गर्ने घरजग्गा रजिष्ट्रेसन शुल्कको दुई प्रतिशत प्रदेश संचित कोषमा जम्मा गर्ने, सबै सरकारी राजश्व संकलनलाई बैंकिङ प्रणालीमा जोड्ने र राजश्व चुहावट हुन नदिने बरालले बताए ।
आगामी वर्षदेखि ट्राफिक प्रहरीले उठाउने सबै किसिमका जरिवानालाई प्रदेश सन्चित कोषमा राख्ने गरी कानुनी व्यवस्था गरिने सरकारको तयारी छ । अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र, मनाश्लु संरक्षण क्षेत्र, ढोरपाटन सिकार आरक्ष र चितवन राष्ट्रिय निकुन्जको रकम समेत प्रदेश सन्चित कोषमा दाखिला गराउन आवश्यक पहल गर्ने अर्थमन्त्री बरालले बताए ।
