काठमाडौँ,१५ साउन ।
नेपाल प्रेस युनियनले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको छ । हालै हेटौँँडामा सम्पन्न नवौँ महाधिवेशनबाट निर्वाचित नयाँ कार्यसमितिको शनिबार बसेको बैठकले पत्रकारको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको आइतबार महासचिव दिलीप पौडेलले विज्ञप्ति जारी गरेर जानकारी दिएका छन् ।
उनका अनुसार पत्रकारको तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समयमा प्रदान गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई बैठकले अआग्रह गरेको छ ।
पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिश्चित गर्ने, विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यमबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारको पुनर्वहाली गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय बैठकले गरेको महासचिव पौडेलले जानकारी दिए ।
प्रेस विज्ञप्ति
मितिः२०७९/४/१५
नेपाल प्रेस युनियन वि.स.२०४८ सालमा स्थापना भएको लोकतन्त्रवादी पत्रकारहरुको छाता संस्था हो । लोकतन्त्रवादी पत्रकारलाई एकतावद्ध र संगठित गर्दै ज्ञान, सीप प्रदान गरी अधिकारका पक्षमा वकालत गर्दै प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, ट्रेड युनियन अधिकार, श्रमजिवी पत्रकारको हित तथा क्षमता विकासका क्षेत्रमा काम गर्दै आएको छ ।
नेपाल प्रेस युनियनको नवौं महाधिवेशन श्रावण ६ र ७ गते मकवानपुरको हेटौंडामा सम्पन्न भएको छ । अधिवेशनबाट शिव लम्सालको अध्यक्षतामा ११७ सदस्यीय नयाँ कार्य समिति चयन भएको छ । नवनिर्वाचित अध्यक्ष शिव लम्सालको अध्यक्षतामा मिति २०७९।४।१४ गते केन्द्रीय समितिको पहिलो औपचारिक बैठक काठमाडौंमा सम्पन्न भएको छ ।
बैठकले नवौं महाधिवेशन सम्पन्न गरेर नेतृत्व हस्तान्त्रण गर्ने निवर्तमान अध्यक्ष बद्रि सिग्देल नेतृत्वको केन्द्रीय कार्य समिति सहित महाधिवेशन सम्पन्न गर्न सघाउने नेपाल प्रेस युनियनको मकवानपुर शाखा, देशभरका प्रेस युनियनकर्मी, निर्वाचन समिति, नेपाली कांग्रेस लगायत प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रुपमा सहयोग गर्ने सबैलाई धन्यवाद ज्ञापन गरेको छ । नवौं महाधिवेशनबाट नेतृत्वमा आउने नव निर्वाचित केन्द्रीय समितिलाई बधाई ज्ञापन गर्दै नेतृत्व चयनको लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा सहभागि हुने उपविजेताहरुलाई पनि यथोचित सम्मान व्यक्त गर्दछौं ।
युनियनको बैठकले पत्रकारको तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समयमा प्रदान गर्न सञ्चार प्रतिष्ठानलाई आग्रह गर्दै अहिलेको न्यूनतम पारिश्रमिक वृद्धि गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरिएको छ । पत्रकारको ट्रेड युनियन अधिकार सुनिस्चित गर्ने, विभिन्न बहानामा सञ्चार माध्यमबाट निष्कासनमा परेका पत्रकारको पुर्नवहाली गर्न सम्बन्धित सञ्चार गृहको ध्यानाकर्षण गर्ने निर्णय गर्दछौं ।
प्रेस तथा अभिव्यक्ति सहित सञ्चार स्वतन्त्रता सुनिस्चित गर्न, आम सञ्चार छाता ऐन निर्माण गर्न, पूर्ववर्ती सरकारले संसदमा पेश गरेको प्रेस स्वतन्त्रता कुण्ठित गर्ने विधेयक फिर्ता लिन सरकार समक्ष आग्रह गर्दछौं । श्रमजिवी ऐन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार र सञ्चार प्रतिष्ठानको ध्यानाकर्षण गराइएको छ ।
नागरिक अधिकारको सुरक्षा, लोकतन्त्रलाई सवल, सुदृढ बनाउन, प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्न सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीलाई परिचालन गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गर्दछौं । संसारभर प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको पक्षमा भएका आन्दोलनप्रति ऐक्यवद्धता व्यक्त गर्दछौं ।
दिलीप पौडेल
महासचिव
