आफूखुसी स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गर्ने विगतको प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका वर्तमान प्रमुख तथा अध्यक्षले पनि निरन्तरता दिएका छन्। महालेखा परीक्षकको कार्यालयको गत वर्षको वार्षिक प्रतिवेदनमा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरेबापत ठूलो रकम बेरुजु देखाएको थियो। बेरुजु देखाए पनि यो प्रवृत्तिलाई स्थानीय तहका पदाधिकारीले निरन्तरता दिएको पाइएको छ।
स्थानीय तहका पदाधिकारीले कानुनविपरीत नियुक्त गरेका स्वकीय सचिव र सल्लाहकारले बुझेको १० करोड २९ लाख रुपियाँ महालेखाले बेरुजु देखाएको छ। स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सेवा सुविधासम्बन्धी ऐनमा पदाधिकारीका लागि स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राखी पारिश्रमिक दिने व्यवस्था छैन तर पनि कतिपय स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षले आफूखुसी स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार नियुक्त गरी राज्य कोषबाटै सेवा सुविधा प्रदान गर्दै आएका हुन्।
महालेखा परीक्षकको आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को प्रतिवेदनमा २३२ स्थानीय तहले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार नियुक्त गरिएकोमा प्रश्न उठाएको छ। ती पालिकाले स्वकीय सचिव र सल्लाहकारलाई गरी १० करोड २९ लाख २३ हजार रुपियाँ पारिश्रमिक भुक्तानी दिएको देखिएको थियो। उक्त खर्च नियन्त्रण गर्नुपर्ने महालेखाको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
कानुनविपरीत खर्च गरिएको रकम बेरुजु हुने महालेखाले जनाएको छ। महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता एवं नायब महालेखा परीक्षक बिन्दु विष्टले कानुनसम्मत नभएका काममा खर्च भएको रकम स्वतः बेरुजु हुने बताए । उनका अनुसार जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार राख्ने हो भने नियम र मापदण्ड बनाएर राख्नुपर्छ।
संविधानले जनप्रतिनिधिको सेवा सुविधासम्बन्धी कानुन बनाउने अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिएकाले जनप्रतिनिधिले प्रदेश सभामा स्थानीय तहका प्रमुख र अध्यक्षका लागि स्वकीय सचिव तथा सल्लाहकार आवश्यक छ भन्ने माग गर्नुपर्छ। उनले भने, “जनप्रतिनिधिको माग प्रदेश सभाले आवश्यक ठानेर कानुन बनायो भने स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने छन्, अन्यथा स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्ने काम कानुनसम्मत हुँदैन।” -गोरखापत्र दैनिक
