काठमाडौँ,३१ असोज ।
समानुपातिक बन्दसूचीमा परेका ४३९ जनाले निर्वाचन आयोगले तोकेको जरिवाना बुझाएका छैनन् । कात्तिक ४ गतेभित्र जरिवाना नबुझाए उनीहरुको नाम बन्दसूचीबाट हटाउने निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको छ । आइतबार बसेको आयोगको पदाधिकारी बैठकले कात्तिक ५ गतेभित्र तोकिएको जरिवाना नतिरे बन्दसूचीबाट नाम हटाइने जानकारी सम्बन्धित राजनीतिक दललाई गराइसकिएको समानुपातिकतर्फका मुख्य निर्वाचन अधिकृत गोकर्णमणि दुवाडीले जानकारी दिए ।
आयोगका अनुसार विभिन्न राजनीतिक दलले असोज २२ गते समानुपातिकतर्फको निर्वाचन प्रणालीमा भाग लिनका लागि बन्दसूची पेश गरेका थिए । राजनीतिक दलले बुझाएको बन्दसूची निर्वाचन आयोगले सार्वजनिक गरिसकेको छ । समानुपातिक निर्वाचन कार्यतालिकाअनुसार असोज २३ गतेदेखि २९ गतेसम्म बन्दसूचीमा पेश भएका व्यक्तिमाथि दाबी विरोध तथा उजुरी गर्ने समयसीमा तोकिएको थियो । उक्त दाबी विरोध गर्ने समयममा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभातर्फको बन्दसूचीमा २७ वटा उजुरी परेको आयोगका सचिव दुवाडीले बताए ।
उनका अनुसार आयोगले आइतबार ती उजुरी एक सूचनामार्फत सार्वजनिक गरिसकेको छ । ती उजुरीबारे सम्बन्धित राजनीतिक दललाई जानकारी गराउने प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको आयोगले जनाएको छ । बन्दसूचीमा परेका ६ हजार ४५७ उम्मेदवारमध्ये आयोगले गत भदौ ३१ गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवार भएका व्यक्तिले तोकिएको अवधिभित्र निर्वाचन खर्च नबुझाएका कारण उनीहरुलाई जरिवाना तोकेको थियो । सूचीमा रहेका १ लाख २३ हजार ६२४ जनामध्ये ४३९ जना अहिलेको बन्दसूचीमा परेका थिए ।
तोकिएको जरिवाना नबुझाएसम्म ती व्यक्ति उम्मेदवार बन्न नपाउने कानूनी व्यवस्था भएका कारण उम्मेदवारको सूचीमा राख्न नसकिने आयोगले जनाएको छ । त्यसैले तोकिएको जरिवाना समयमा नै बुझाउनुपर्ने भएकाले आइतबार मात्रै ति जरिवाना बुझाउनुपर्ने सूचीमा रहेका व्यक्तिलाई समानुपातिकतर्फ उम्मेदवारको नाममा समावेश रहन जाँचबुझको अवधिसम्म जरिवाना नबुझाएमा उनीहरुको उम्मेदवारी कायम राख्न नसक्ने आयोगले निर्णय गरेको छ ।
शनिबारसम्म बन्दसूचीबारे परेको उजुरीमाथि मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले कात्तिक ५ गतेसम्म जाँचबुझ गर्ने कार्यक्रम रहेकाले त्यो अवधिमा कार्यालय समयभित्र बन्दसूचीमा परेका र जरिवाना तोकिएका व्यक्तिले जरिवाना बुझाएमा आयोग अर्थात मुख्य निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयले बन्दसूचीमा ती व्यक्तिको नाम समावेश गर्नेछ ।
