सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को वार्षिक बजेट संसद्मा प्रस्तुत गरिसकेको छ । आगामी आर्थिक वर्षका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत सङ्घ सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहका लागि कूल चार खर्ब आठ करोड ७० लाख विनियोजन भएको छ । जसमध्ये चालु शीर्षकमा तीन खर्ब ३६ अर्ब ६७ करोड १० लाख र पुँजीगततर्फ रू ६३ अर्ब ४१ करोड ६० लाख विनियोजन भएको छ ।
अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणअन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने रकममध्ये समानीकरण अनुदानतर्फ रू एक खर्ब ४६ अर्ब दुई करोड चार लाख, सशर्त अनुदानतर्फ दुई खर्ब २७ अर्ब ६१ करोड ४५ लाख, विशेष अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ १३ अर्ब २६ करोड ७३ लाख विनियोजन भएको छ ।
सङ्घीय बजेटमा प्रदेशका लागि रू एक खर्ब पाँच अर्ब ६ करोड ६८ लाख र स्थानीय तहका लागि रू दुई खर्ब ९५ अर्ब दुई करोड दुई लाख विनियोजन भएको छ । वित्तीय हन्तान्तरण मार्फत् जाने रकममध्ये सबैभन्दा धेरै कर्णाली प्रदेशले रू १६ अर्ब २७ करोड ३९ लाख र कोशी प्रदेशले रू १६ अर्ब ११ करोड ७० लाख बराबर बजेट पाएको छ । मधेसका लागि रू १३ अर्ब ४५ करोड ३५ लाख, बागमतीका लागि रू १५ अर्ब ८१ करोड २३ लाख, गण्डकीका लागि रू १३ अर्ब ६० करोड ४० लाख, लुम्बिनीका लागि रू १५ अर्ब ३८ करोड ४२ लाख र सुदूरपश्चिमका लागि रू १४ अर्ब ४२ करोड १९ लाख विनियोजन भएको छ ।
स्थानीय तहका लागि वित्तीय हन्तान्तरणमार्फत गएको रकममध्ये महानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ३१ करोड ९८ लाख, उपमहानगरपालिकाका लागि रू १० अर्ब ४२ करोड २२ लाख, नगरपालिकाका लागि रू एक खर्ब ३१ अर्ब २१ करोड ४३ लाख र गाउँपालिकाका लागि रू एक खर्ब ४३ अर्ब छ करोड ३९ लाख विनियोजन भएको छ ।
महानगरपालिकामा गएको सङ्घीय अनुदानको बजेट हेर्दा सबैभन्दा धेरै पोखरा महानगरपालिकाले रू दुई अर्ब ७६ करोड ३२ लाख र काठमाडौँ महानगरपालिकाले रू दुई अर्ब १४ करोड ३१ लाख पाएका छन् । त्यसैगरी, विराटनगर महानगरपालिकाका लागि रू एक अर्ब १९ करोड २४ लाख, भरतपुर महानगरपालिकाका लागि रू एक अर्ब ७५ करोड तीन लाख, ललितपुर महानगरपालिकाका लागि रू एक अर्ब १३ करोड ८७ लाख र वीरगञ्ज महानगरपालिकाका लागि रू एक अर्ब ३३ करोड २१ लाख विनियोजन भएको छ ।
