राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले कुनै घटना विशेषसँग जोडेर अनुसन्धानलाई निष्कर्षमा नपुर्याइ सरकार वा मन्त्रीको राजीनामा माग्ने र सदन अबरुद्ध गर्ने प्रवृत्ति सच्याउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । पछिल्लो समय विमानस्थलबाट बाहिरिएको एक सय केजी सुनसँग सम्बन्धित घटनाकाबारे राजीनामा र अवरोधसम्बन्धी प्रयासप्रति असहमति जनाउँदै रास्वपाले निष्पक्ष छानबिनका लागि सभामुख समक्ष सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गरेको छ।
सङ्घीय संसद्मा विरोधका लागि विरोध नभइ संसदीय प्रणाली र सविधानले दिएको संसदीय अधिकार प्रयोग गर्दै सुनसम्बन्धी पछिल्लो घटनाको पूर्ण र निष्पक्ष छानबिन गर्न आफूहरुले सभामुखलाई भेटेर माग गरेको सांसद मनिष झाले जानकारी दिनुभयो ।
सभामुख समक्ष दलले अघि सारेको सङ्कल्प प्रस्ताव प्रस्तुत गर्दै अध्यक्ष रवि लामिछानेसहितका सांसदले निष्पक्ष र पूर्ण छानबिनका लागि माग गरेको झाले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “एकै पटक त्यति ठूलो परिमाणमा सुन कसरी छोडियो, पूर्ण छानबिन नै नभइ मन्त्रीको राजीनामा माग्ने, अनि बोल्नै नदिइ सभा अबरुद्ध गर्नुभन्दा लोकतान्त्रिक संसदीय परिपक्क अभ्यास गर्दै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छौँ र त्यसमा दृढ रहन्छौँ, त्यसका लागि सङ्कल्प प्रस्ताव दर्ता गराएका हौँ ।”
सङ्कल्प प्रस्तावमा पार्टीका सबै सांसदको हस्ताक्षर रहेकोे र सङ्घीय संसद् सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता गराएको सांसद झाले जानकारी दिनुभयो । प्रतिनिधिसभा नियमावलीको अधिनमा रही कुनै सदस्यले सार्वजनिक महत्त्वको राय वा सिफारिश प्रकट गर्न, सरकारको कुनै कार्य वा नीतिको समर्थन वा विरोध वा पुनःविचारका लागि ध्यानाकर्षण गराउन तथा कुनै सन्देश वा निर्देशन दिन सङ्कल्प प्रस्ताव पेस सकिने व्यवस्था छ ।
सभामुखले उपयुक्त र आवश्यक ठहर्याएको खण्डमा अन्य कुनै विपषयमा पनि सङ्कल्प प्रस्ताव पेस गर्न अनुपमति दिन सक्नुहुनेछ । रास्वपाका अध्यक्ष लामिछानेले सङ्कल्प प्रस्तावको उद्देश्य, आवश्यकता र औचित्यबारे व्याख्या गरेर सुनाएपछि सभामुखले सचिवालयमा दर्ता गराउन र कानुन, न्याय र संसदीय मामिलामन्त्रीलाई जानकारी गराउन सुझाव दिनुभएको सांसद झाले बताउनुभयो ।
छलफलका लागि अनुरोध गर्दै ल्याएको प्रस्तावको प्रक्रियालाई सकारात्म राजनीतिक अभ्यासकारुपमा आफूले लिएको जनाउँदै सभामुखले यथाशीघ्र अघि बढाउने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको सांसद झाले जानकारी दिनुभयो । नियमावलीमा प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न चाहेको प्रस्तावको सूचना सचिवलाई दिनुपर्ने र त्यस्तो प्रस्ताव दर्ता भएको सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिने प्रावधान छ । सङ्कल्प प्रस्ताव स्वीकार योग्य छ वा छैन भन्ने प्रश्नको निर्णय सभामुखले हुनेछ ।
