२९ औं विश्व आदिवासी दिवस २०८० एक औपचारिक कार्यक्रम आयोजना गरी आज मनाइएको छ । सो अवसरमा आयोजित कार्यक्रममा उपसभामुख इन्दिरा रानाले आदिवासी, जनजाती, महिला, पिछडिएको वर्गलगायतका लागि संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गरेको भए पनि व्यवहारमा यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन नसकेको बताउनुभयो ।
“संविधानले आरक्षणको व्यवस्था गरेको छ । तर हामीले त्यसको उपभोग गर्न सकेका छौँ । संविधानले दिएका हक स्थापित गर्न सबै पक्षबाट जिम्मेवार भएर लाग्न जरुरी छ ।” उहाँले भन्नुभयो । मुलुकमा सुशासन ल्याउनका लागि सबै व्यक्ति स्वअनुशासित हुनुपर्ने पनि उहाँको भनाइ छ । सोही कार्यक्रममा कानुन न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले आदिवासी जनजातीका हक र अधिकार सुनिश्चित गर्ने विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण भएको र संविधानले दिएका हकअधिकारको सुनिश्चित गर्नका लागि आवश्यक नीति तथा कानुन बनाइने बताउनुभयो ।
“संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारको सुनिश्चितताका लागि सबै क्षेत्रबाट एकाकार भएर लाग्नुपर्छ । हिजोका दिन फर्केर हेर्नुभन्दा पनि अहिलेको अवस्था र आगामी दिनमा कसरी अघि बढ्ने भनेर हेर्न जरुरी छ । समयको परिवर्तनसँगै हामी अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ”, उहाँले भन्नुभयो, “हाम्रो बहुभाषिक, बहुसांस्कृतिक वेषभुसालाई जोगाएर राख्नुपर्ने सबैको दायित्व हो ।
यो सरकारको पनि दायित्व हो र सरकार यसबाट पन्छिँदैन ।” आदिवासी जनजातीको हक सुनिश्चितताका लागि सरकारले चाँडै नै कार्ययोजना बनाउने र लागू गर्ने उहाँको भनाइ छ ।
सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री अमनलाल मोदीले संविधान निर्माणको क्रममा नै आदिवासी जनजातीको हकअधिकारको सुनिश्चितता गर्नका लागि ठूलो सङ्घर्ष गरेको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको कार्यान्वयन अहिलेको चुनौती रहेको बताउनुभयो । निजामती सेवामा आदिवासी जनजातिको सहभागिता सुनिश्चित गराइएको उहाँको भनाइ छ ।
