गत कार्तिकमा भएको बेमौसमी वर्षाका कारण धान तथा कृषिबालीमा क्षति बेहोरेका धादिङका किसानले अहिलेसम्म राहत पाउन सकेका छैनन्। भित्र्याउने बेला भएको बालि नष्ट भएको करिब दुई महिना पुग्दा पनि क्षतिपूर्ति बापतको रकम पाएका छैनन्।
सरकारले क्षतिको अवस्था अनुसार किसानहरुलाई राहत उपलब्ध गराउनका लागि मापदण्ड बनाएर सम्पूर्ण पालिकालाई लगत संकलनका लागि निर्देशन गरिसक्दा पनि स्थानीय तहको ढिलासुस्तीका कारण किसानहरु क्षतिपूर्ति पाउनबाट बन्चित भएका हुन् ।
बिहिबार USAID, DEC NEPAL, Fhi360 लगाएतका संघसस्थाको आयोजनामा पारस्परिक जवाफदेहिता परियोजना अन्तरगत बेमौसमी बर्षाको कारणले कृषी बालि क्षतिको राहत वितरण निर्देशिका कार्यान्वयन सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा जिल्लाका कुनै पनि पालिकाले हालसम्म किसानहरुलाई राहत उपलब्ध नगराएको सहभागीहरुले गुनासो गरेका छन् ।
कार्यक्रममा नेपाल मानवअधिकार संगठन धादिङका उप–सभापति शेर बहादुर भण्डारीले स्थानीय तहहरुमा लगत संकलनको कार्यक्रम सञ्चालन भईरहेको तर राहत उपलब्धमा निकै नै ढिलासुस्ती देखिएको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत सम्पूर्ण पालिकाहरुलाई ध्यानाकर्षण गराउने बताउनुभएको छ।
यसबर्ष असोज र कात्तिक महिनाको बेमौसमी वर्षाले जिल्लामा ४७५ मेट्रिकटन धानमा क्षति पु¥याएको कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङले जनाएको छ।यसैगरी बिहिबारनै धादिङबेसीमा नागरिक समाजमा नेपाल मानव अधिकार संगठनको भूमिका विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रम सम्पन्न भएको छ।
नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङको आयोजनामा भएको कार्यक्रममा सहभागिहरुले जिल्लामा मानव अधिकार हनन सम्बन्धी घटनाहरुमा पीडितलाई न्याय दिने सवालमा सबै मानवअधिकारकर्मीहरुले आफ्नो ठाउमा भुमिका खेल्नुपर्ने धारणा राखेका थिए ।
२०४५ मंसिर २४ गते स्थापना भएको नेपाल मानव अधिकार संगठनले माओवादी युद्ध, जनआन्दोलन, विभिन्न निर्वाचन प्रकृया तथा मानव अधिकार उलंघन हुने हरेक विषयहरुमा आवाज उठाउँदै पीडितलाई न्यायको पहुचमा ल्याउन महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको नेपाल मानव अधिकार संगठन धादिङका सभापति कृष्णराज अधिकारीले कार्यक्रममा जानकारी गराउनु भएको थियो।
कार्यक्रममा नेपाल मानव अधिकार संगठनका सल्लाहकार विष्णु कुमार श्रेष्ठले द्वन्द्व कालमा धादिङमा नागरिक समाजको विश्वास जितेको संगठनले समय परिस्थिति अनुसार मानव अधिकारका सवाललाई उठाउनु पर्नेमा जोड दिनुभयो ।
