सरकारले २८ वटा जिल्लामा भूमि आयोगका अध्यक्षहरु गुपचुप नियुक्त गरेको छ ।उनीहरुलाई मन्त्रालय बोलाएर धमाधम नियुक्तिपत्र बाँड्न थालिएको स्रोतले बतायो ।
गत पुस २१ बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले अध्यक्ष नियुक्त गर्ने निर्णय लिएको थियो । तर, उक्त निर्णयलाई सार्वजनिक गरिएको थिएन । साथै सरकारले यो निर्णय राजपत्रमा प्रकाशित पनि गरेको छैन ।
अघिल्लो सरकारले भूमि आयोगका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई नियुक्ति दिनुअघि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेको थियो । देवी ज्ञवालीको नेतृत्वको उक्त आयोग देउवा सरकारले खारेज गरेर नयाँ बनाएको छ ।
आयोग बनाइएको लामो समयपछि जिल्ला अध्यक्ष नियुक्त गरिएको हो । कार्यकर्ता भर्तीको आरोप लाग्ने डरले गुपचुपरुपमै काम गरिएको भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय स्रोतको भनाइ छ ।
नियुक्त गरिएका जिल्ला अध्यक्षहरूलाई आजै सपथग्रहण गराइने बताइए पनि अहिलेसम्म सुरसार छैन । यो खवर नेपाल प्रेसबाट लिईएको हो।
