सर्वोच्च अदालतले बागमती प्रदेश सरकारको निर्णय एकपछि अर्को गर्दै धमाधम उल्टाउँदै गएको छ। अघिल्लो सरकारले गरेको नियुक्ति खारेज गर्ने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारको निर्णय अदालतले धमाधम उल्टाइदिएको हो।
गत माघ २१ गते बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालयले प्रदेशभित्रका धादिङ अस्पताल सहित ८ अस्पतालका अध्यक्ष बर्खास्त गरी नयाँ अध्यक्ष नियुक्त गरेको थियो। तर,सर्वोच्च अदालतको अल्पकालीन आदेशले एक महिनाअघि हटाइएका बागमती प्रदेशका ८ जिल्लाका अस्पताल सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष पुनर्बहाली हुनुभएको छ।
प्रदेश सरकारले धादिङ अस्पतालको अध्यक्षमा महेन्द्र धमलालाई हटाई माओवादी केन्द्र बागमती प्रदेश सचिवालय सदस्य दिपक विश्वकर्मालाई अध्यक्षमा नियुक्ती दिएको थियो । तर अस्पतलको आदेश सँगै विश्वकर्माले पदभार ग्रहण गर्न पाउनुभएन भने धमलाले पुन पदभार ग्रहरण गर्नुभएको छ।
आफू बहाली छँदै हटाएर अन्याय गरेको भन्दै जिल्ला अस्पतालका अध्यक्षहरुद्धारा संघीय स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय रामशाहपथ, बागमती सरकारको स्वास्थ्य मन्त्रालय लगायतलाई विपक्षी बनाइ सर्वोच्चमा निवेदन दिएका थिए।
निवेदनउपर सर्वोच्चका न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयाँलको एकल इजालसले विपक्षीको नाममा अल्पकालीन आदेश दिनुभएको हो।अल्पकालीन आदेशले हटाइएका अध्यक्षहरूलाई काम गर्ने बाटो खुलेको छ।उनीहरूको पदावधि १० महिना बाँकी छ ।
सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘वाग्मती प्रदेश सरकार, स्वास्थ्य मन्त्रालयको मिति ०७८ माघ १८ गतेको निर्णय र सोही मिति २१ गतेको पत्रसमेत यथास्थितिमा राखी कार्यान्वयन नगर्नू/नगराउनु तथा निवेदकलाई यथावत् काम गर्न भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९(२) को खबमोजिम विपक्षीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ ।’ पक्ष र विपक्षलाई छलफलका लागि फागुन ३० गते पेसी तोकिएको छ ।
