पोखरा,१९ चैत
सर्वोच्च अदालतले पोखराको फेवाताल संरक्षण र सीमांकनका लागि २०७५ मंसिर ६ गते ऐतिहासिक फैसला गर्यो । उक्त फैसलामा तालको मापदण्ड ६५ मिटर कायम गर्न भनिएको छ ।
६५ मिटरभित्रका सबै संरचना अवैध भएकोले प्रदेश सरकारसँग समन्वय गरेर ६ महिनाभित्र हटाउन आदेश दिएकोमा साढे ३ वर्षसम्म फैसला कार्यान्वयन भएन । ‘६५ मिटरसम्मको भु–भागमा भवन लगायत तालको संरक्षणमा असर पर्ने कुनै भौतिक संरचना निर्माण गर्न नपाउने गरी संरक्षण क्षेत्र कायम गर्न कास्की जिल्ला परिषद् र पोखरा उपत्यका नगर समितिको बोर्ड बैठकको निर्णय छ । संघ र प्रदेश सरकारबीच समन्वय कायम गरी अनाधिकृत रुपबाट निर्माण भएका स्थायी वा अस्थायी संरचनाहरु ६ महिना भित्रै हटाउने व्यवस्था गर्नु गराउनु,’ आदेशमा भनिएको छ ।
जिल्ला परिषद्को २०६४ असार १५ गते र नगर विकासको २०६४ साउन २८ को निर्णय अनुसार तालको मापदण्ड ६५ मिटर तोकिएको थियो । ताल संरक्षणका लागि थप जग्गा आवश्यक परे अधिग्रहण गर्न आदेश दिईएकोमा पोखरा महानगरपालिकाले भैरहेको मापदण्ड समेत घटाएर नयाँ मापदण्ड तोकिदिएको छ । सर्वोच्चको फैसलामा फेवाताललाई संरक्षित जलाधार क्षेत्र घोषित गर्न भनिएको छ । महानगरपालिकाको कार्यपालिका बैठकले तालको मापदण्ड ६५ मिटरबाट घटाएर ३० मिटर कायम गरेको छ । ताल किनार ढाकेर बनाईएका संरचनाहरु जोगाउन महानगरले मापदण्ड घटाएको हो ।
पोखरा महानगरले नै गरेको २ वर्षअघिको एउटा अध्ययन अनुसार ६५ मिटरभित्र ४ सय ९३ वटा भौतिक संरचना निर्माण भएको छ । जहाँ अस्थायी टहरादेखि ८ तले भवन समेत छन् ।
अवैध रुपमा निर्मित यि संरचना हटाउने जिम्मा प्रदेश सरकार र पोखरा महानगरपालिकालाई दिइएको थियो । महानगरले प्रदेश सरकारसँग समन्वय समेत नगरी मापदण्ड घटाएर अवैध संरचनालाई बैध बनाईदिएको छ । ६५ मिटरभित्र २ सय ४५ वटा संरचना स्थायी छन भने बाँकी २ सय ४८ संरचनाहरु अस्थायी हुन् । त्यसबाहेक ३५ र ३० मिटर मापदण्ड मानेर छुट्टाछुट्टै प्रतिवेदन निकालिएको थियो । ३५ मिटरभित्र २ सय २४ र ३० मिटरभित्र १७५ संरचना भत्काउनुपर्ने अबस्थामा रहेको प्रतिवेदन छ ।
फेवाताललाई पुरानै स्वरुपमा फर्काउन सीमांकन निर्धारणदेखि गुरुयोजना निर्माणसमेतका काम तीनवटै सरकारको जिम्मामा दिएको थियो । संघ सरकारले सीमाकंनका लागि पुण्य पौडेलको संयोजकत्वमा एउटा समिति बनायो । समितिले लामो समय अध्ययन गरेर ५.६२५ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलको ताललाई सीमाना तोकेको छ ।
आफैले प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको प्रतिवेदन र सर्वोच्चको फैसला लत्याएर पोखरा महानगरले बनेका संरचना जोगाउन र तालको आकार नै साँघुरो हुने गरी ३० मिटर मात्रै मापदण्ड तोकेको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनको मुखमा मापदण्ड घटाउदा मतदाता प्रभावित हुन सक्ने जानकारहरु बताउँछन् । महानगरको यो निर्णयले अबैध भनिएका ३ सय १८ वटा संरचना जोगाउँछ । महानगरको निर्णयमा कुनैपनि राजनीतिक दलले प्रतिक्रिया दिएका छैनन् ।
