एजेन्सी
नयाँ दिल्ली, १९ वैशाख ।
एउटा महत्वपूर्ण फैसलामा भारतको सर्वोच्च अदालतले कसैलाई जबरजस्ती खोप नलगाउन भनेको छ । खोपको नकरात्मक असरबारे रिपोर्ट तयार गर्न पनि सर्वोच्चले केन्द्र सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।
‘कानूनअन्तर्गत शारीरिक निस्ठाको रक्षा गरिनेछ । कसैलाई पनि खोप लगाउन बाध्य पार्न सकिँदैन’ सर्वोच्चले भनेको छ । तर, सामुदायिक स्वास्थ्यको भलाइका लागि ‘व्यक्तिगत अधिकारहरूमा निश्चित सीमा’ लागू गर्न सकिने फैसलामा जनाइएको छ ।
‘कोविड–उपयुक्त व्यवहारबाहेक संक्रमणका घटनाहरु कम छन् भने हामी सार्वजनिक स्थान, सेवा र स्रोतहरूमा पहुँचका लागि खोप नलगाएका व्यक्तिहरूलाई अवरोध नगर्न हामी सुझाव दिन्छौँ’, फैसलामा भनिएको छ ।
भारतमा पछिल्लो समयमा कोभिड संक्रमितहरूको संख्या फेरि बढेको छ । केही साताअघि निरन्तर घटेको संक्रमण पछिल्ला दिन फेरि बढ्न थालेको छ ।
