धादिङ,०८ जेठ ।
भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तहको चुनावमा धादिङका स्थानीय तहको प्रमुख पदमा महिलाको सहभागिता कमजोर देखिएको छ ।
१३ पालिका र १०४ वडा रहेको धादिङमा १०४ वटै वडाध्यक्षमा पुरुष विजयी भएका छन् भने १३ वटै पालिकाको प्रमुख तथा अध्यक्ष पदमा पुरुष र तिन पालिका उपाध्यक्षमा मात्रै महिला निर्वाचित भएका छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनमा जिल्लाको २ नगरपालिका र ११ गाउँपालिकामध्ये ११ पालिकाका उपप्रमखु तथा उपाध्यक्षमा महिला थिए । अहिलेको निर्वाचनमा जिल्लाको गजुरी गाउँपालिका उपाध्यक्षमा सर्मिला बिसुराल, सिद्धलेक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षमा सविता अर्याल र नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिका उपाध्यक्षमा सीता चोदेन मात्रै निर्वाचित भएका छन्। अन्य पालिकामा प्रमुख उपप्मुख नै पुरुषले मात्रै नेतृत्व गरेका छन् ।
सरकारमा सहभागी पाँच दलीय गठबन्धनका कारण यसपटकको निर्वाचनमा उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा महिलाले नेतृत्व गुमाउन परेको छ । जिल्लामा नेकपा एमालेले नीलकण्ठ नगरपालिका बाहेक अन्य १२ पालिकाको उपप्रमुख र उपाध्यक्षमा महिला उम्मेदवार उठाए पनि जित्न सकेनन् ।
संविधानमा पालिकाको नेतृत्वको दुई पदमध्ये एक पदमा अनिवार्य महिला हुनुपर्ने व्यवस्था भएपनि गठबन्धन र तालमेलका कारण कार्यान्वय हुन नसकेको हो । पालिकाको नेतृत्व महिला सहभागीको मात्रै कमी नभएर जिल्लाका १०४ वडाध्यक्षमा महिला नेतृत्व शून्य रहेको छ ।
गठबन्धनले कांग्रेसबाट गजुरी र एकिकृत समाजबादीबाट सिद्धलेकको उपाध्यक्षमा मात्रै महिला सिफारिस गरेको थियो भने नेत्रावती डबजोङ गाउँपालिकामा नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्रको छुट्टाछुट्टै उम्मेदवारी थियो ।
नेत्रावती डबजोङको अध्यक्ष पदमा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवारी दिएकी उर्मिला तामाङ गुरुङ नेपाली काग्रेसका उम्मेदवार मेघनाथ रिजालसँग पराजित भईन । यस्तै निलकण्ठ नगरपालिकाको प्रमुख पदमा एमालेबाट उम्मेदवारी दिएकी गंगादेवी श्रेष्ठ नेपाली काग्रेसका उम्मेदवार भिम प्रसाद ढुङ्गानासँग पराजित भईन ।
स्थानीयतहको निर्वाचन २०७४ को तुलनामा धादिङमा महिला जनप्रतिनिधि वडा सदस्यमा मात्रै सीमित हुन पुगेका छन् । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा १७ मा उम्मेदवारी दर्ता गर्ने क्रममा नै राजनीतिक दलले स्थानीय तहको प्रमुख वा उपप्रमुख मध्ये एक जना महिला रहने सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
मनोनयन पत्र पेस गर्दा दलले अध्यक्ष र उपाध्यक्ष, प्रमुख र उपप्रमुख तथा जिल्ला समन्वय समितिको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार रहने गरी मनोनयन पत्र पेस गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने ऐनमा भनिएको छ ।
तर एउटा दलले प्रमुख वा उपप्रमुखमध्ये एक मात्र पदमा उम्मेदवारी दिएको अवस्थामा महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने बाध्यता छैन । तर दलले एक जना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफाको प्रावधान लागू नहुने ऐनमा थप भनिएको छ ।
