काठमाडौं,०१ साउन।
बहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माणमा अनियमितता भएको पाइएको छ ।
सरकारले कोरोना महामारीमा ठूलो संख्यालाई आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने भएपछि वहुउपयोगी होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
२०७८ वैशाख १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले नेपाल–भारत सीमा नाकाहरु गड्डाचौकी, गौरीफन्टा, जमुनाह, कृष्णनगर, बेलहिया, वीरगन्ज, रानी तथा काँकडभिट्ट नजिकै पायक पर्ने स्थान र काठमाडौंमा कम्तीमा एक हजार क्षमताको बहुउपयोगी अर्ध स्थायी प्रकृतिको होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
मन्त्रिपरिषद्ले सोही दिन होल्डिङ सेन्टर निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनालाई दिएको थियो ।
विभिन्न ९ स्थानमा होल्डिङ सेन्टर निर्माण गर्न २ अर्ब ३२ करोड ९० लाखको लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेण्डर आव्हान गरिएको थियो ।
त्यसपछि नेपाली सेनाको स्थपति निर्देशनालयले सबैभन्दा कम कबोल गर्ने एक निर्माण व्यवसायीसँग २ अर्ब २२ लाख रुपैयाँमा दुई महिनाभित्र निर्माण सम्पन्न गर्न २०७८ असार ३ गते सम्झौता गरेको थियो । दुई महिना भित्र निर्माण गरिसक्नु पर्ने होल्डिङ सेन्टर १३ महिना बित्दा पनि तयार भइसकेका छैनन् ।
निर्माण कार्य पुरा नहु्ँदै नेपाली सेनाले निर्माण व्यवसायीलाई २०७९ जेठ १९ गतेसम्म १ अर्ब ६४ करोड ३७ लाख रुपैयाँ भुक्तानी गरिसकेको छ।
‘निर्मााण व्यवसायीसँग भएको सम्झौतामा तोकिएको अवधिभन्दा बढी म्याद थप नगरिने उल्लेख छ । सम्झौता मितिले दुई महिनाभित्र (२०७८ भदौ २ गतेसम्म) निर्माण कार्य सम्पन्न गरिसक्नुपर्नेमा २०७८ चैत मासन्तसम्म म्याद थप भए तापनि निर्माण कार्य सम्पन्न भएको छैन । सम्झौताको सर्तअनुसार कार्य सम्पन्न गर्नुपर्दछ,’ महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गत साता सार्वजनिक गरेको ५९औं वार्षिक प्रतिवेदनमा होल्डिङ सेन्टर निर्माणका भएको अनियमितता औंल्याएको छ ।
सेनाले पटक पटक म्याद थप गरिदिँदा पनि निर्माण व्यवसायीले होल्डिङ सेन्टर निर्माण कार्य सम्पन्न गरेका छैनन् ।
महालेखाले प्रतिवेदनमा सम्झौता भएको निर्माण व्यवसायीले हालसम्म जमुनाह र काठमाडौंमा निर्माणस्थलको अभावमा निर्माण कार्य प्रारम्भ नगरेको उल्लेख गरेको छ । बेलहियामा भने निर्माण गर्न सम्झौता नै हालसम्म नगरिएको महालेखाले जनाएको छ ।
‘होल्डिङ सेन्टर सबै प्रदेशमा निर्माण गर्नुपर्ने र फरक भौगोलिक क्षेत्रमा भएको अवस्थामा एउटै निर्माण व्यवसायी छनौट भएकोले निर्माण व्यवसायीले समयमा निर्माण सम्पन्न गरेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा स्पष्ट शब्दमा भनेको छ ।
