काठमाडौँ, २० साउन।
जन्मेको ३५ दिनभित्र छ प्रतिशत बालबालिकाको मात्र जन्मदर्ता हुने गरेको छ । दिगो विकास लक्ष्यका विषयमा नेपाल पिपल्स फोरममा आज भएको छलफल कार्यक्रममा गृह मन्त्रालयका उपसचिव विनिता भट्टराईले ३५ दिनदेखि पाँच वर्षमुनिका बालबालिकाको जन्मदर्ता भने ७७ प्रतिशत हुने गरेको जानकारी दिनुभयो ।
व्यक्तिगत पहिचानका प्रमाणपत्र बनाउन जन्मदर्ता अनिवार्य गरिएको जानकारी पनि उहाँले कार्यक्रममा गराउनुभयो । संविधानको धारा ३९ मा बालबालिका जन्मेको ३५ दिनभित्र निःशुल्क जन्मदर्ता हुने व्यवस्था छ । ३५ दिनपछि भने जन्मदर्ताका लागि शुल्क लाग्छ । व्यक्ति पहिचानका लागि अहिले नागरिकता, राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्रको व्यवस्था छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र पूर्णरुपमा कार्यान्वयनमा आएपछि भने अन्य पहिचानका प्रमाणपत्र आवश्यक नपर्ने उपसचिव भट्टराईको भनाइ छ ।
बाराका रुपनारायण यादवले जन्मदर्ताका लागि जिल्लाका स्थानीय तहले रु ७०० भन्दा शुल्क लिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य सलोनी प्रधान सिंहले डिजिटल प्रविधिबाट राष्ट्रिय परिचयपत्र माग गरेको तीन महिना पूरा हुँदा आफैँले पाउन नसकेको बताउनुभयो ।
यौनिक तथा लैङ्गिक अल्पसङ्ख्यक महासङ्घका उपाध्यक्ष भूमिका श्रेष्ठले लिङ्गको पहिचानका आधारमा नागरिकता पाउने अधिकार संविधानको धारा १२ मा उल्लेख गरिए पनि व्यवहारमा कार्यान्वयन नभएको गुनासो गर्नुभयो । कानून व्यवसायी रामप्रसाद गौतमले दिगो विकास लक्ष्यअनुसार सन् २०३० सम्म सबै नागरिकको पहिचान स्थापित गर्ने कागजातका लागि सरोकार भएका निकायका बीच सहकार्य हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।
धनुषाका नागरिकता पीडित इन्द्रजीत सादीले नागरिकता विधेयक दुवै सदनबाट पारित भएको लामो समयसम्म पनि प्रमाणीकरण हुन नसक्दा नागरिकता पीडित अझै समस्या परेको बताउनुभयो ।
महिला, कानून र विकास मञ्च, फ्रिडम फोरम, सामुदायिक सारथीलगायत नागरिक अधिकारका लागि काम गर्ने करिब तीन दर्जन सामुदायिक संस्थाको आयोजनामा नेपाल पिपल्स फोरम बिहीबारदेखि राजधानी सुरु भएको हो । फोरममा देशको विभिन्न भागबाट आएका नागरिक अधिकारकर्मीले सेवाग्राहीलाई परेका कठिनाइका बारेमा आवाज बुलन्द गरेका छन् ।
