आगामी ४ मंसिरमा तय प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि राजनीतिक दलहरूले निर्वाचन आयोगमा समानुपातिक उम्मेदवारको बन्दसूची बुझाएका छन् ।
प्रमुख राजनीतिक दलले प्रभावशाली नेता, पटकपटक सांसद–मन्त्री भएका नेतालाई नै ‘समानुपातिक उम्मेदवार’को बन्द सूचीमा राखेपछि आलोचना तीव्र बनेको हो ।
प्रतिनिधिसभाका १ सय १० र प्रदेशसभाका २ सय २० सिटका लागि राजनीतिक दलले उम्मेदवार सूची सोमबार नै आयोगमा बुझाएका छन् । सूचीमा परेकाको विवरण जाँच कार्य भइरहेको छ । सूची सच्याउन आयोगले १६ असोजसम्मको समय दिएको छ ।
नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले), नेपाली कांग्रेस, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र), नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एकीकृत समाजवादी), जनता समाजवादी पार्टी नेपाल (जसपा), लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल (लोसपा)सहितका दलले पार्टीभित्र हस्तक्षेपकारी भूमिकामा रहेका नेतादेखि, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसदसम्मलाई समानुपातिक सूचीकृत गरेपछि पार्टीभित्र र बाहिरसमेत आलोचना भइरहेको छ ।
सामाजिक सञ्जालदेखि पार्टीभित्र समेत नामावलीप्रति तीव्र आलोचना जारी छ । प्रत्यक्ष प्रणालीतर्फ निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न कठिन रहेका तर संसद्मा ल्याउनुपर्ने वर्ग, समुदाय, भूगोल र लिंगका मानिसलाई सहजता प्रदान गर्न र संसद्मा विविधता झल्काउन सुरु गरिएको ‘समानुपातिक प्रणाली’को लाभ पनि सीमित प्रभावशालीले लिने देखिएपछि आलोचना सुरु भएको हो ।
यसो भन्छन्, संविधानविद्
संविधानविद् विपिन अधिकारी प्रत्यक्षतर्फ प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने क्षमता नभएर ठूला नेताले ‘समानुपातिक’ रोज्न थालेको औंल्याउ“छन् ।
सूचीमा रहेका कतिपय नेताका नाम सार्वजनिक भएको बताउ“दै उनले ‘पटकपटक मन्त्री भइसकेका, राजदूत भएका तथा अन्य हिसाबले पनि प्रभावशाली रहेकाले पनि समानुपातिक प्रणालीबाट निर्वाचित हुने उपाय अपनाएपछि आलोचनाको विषय बनेको’ उल्लेख गरे ।
‘प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट सामान्यतया निर्वाचित भएर आउन नसक्ने तर मुलुकको विभिन्न समुदाय, क्षेत्र, धर्म, वर्ण, लिंग, पछाडि परेका सीमान्तकृत जनताको जनसंख्याबमोजिमको प्रतिनिधित्व होस् भन्नका लागि समानुपातिक निर्वाचन व्यवस्था गरिएको हो । तर, यहाँ त्यसको दुरुपयोग हुने देखिएको छ’ अधिकारी भन्छन् ।
‘समानुपातिक प्रणालीले देशको समावेशी राज्य निर्माण, समावेशी शासन व्यवस्था कायम गर्न मद्दत पुग्छ भनेर यस्तो व्यवस्था गरिएको’ अधिकारीले बताए । ‘समावेशी बनाउन मिश्रित निर्वाचन प्रणाली छनोट गरिएको’ बताउ“दै उनले ‘त्यसको दुरुपयोग भइरहेको’मा चिन्ता व्यक्त गरे ।
उनका अनुसार पहिलो निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैबाट समावेशी हिसाबले उम्मेदवार जितेर आएका थिए । तर, पार्टी ‘हाइकमान्ड’ले पहिले पनि धेरै राजनीतिक मुलाहिजा गरेर उम्मेदवार दिने गरेको थियो ।
‘अहिले झन् बढेर गएको छ भन्ने किस्सा सबैमा व्याप्त देखिन्छन् । अब, पहिले र अहिलेको तुलना गर्दा, अहिले समानुपातिकको उद्देश्य नै हराउने हो कि भन्ने पिर धेरैलाई छ,’ अधिकारी भन्छन्, ‘’cause प्रत्यक्षतर्फबाट कैयौं पटक निर्वाचित भइसकेका र प्रत्यक्षमा हारेका मान्छेसमेत अहिले समानुपातिकमा आएको देखिन्छ,’ उनले भने ।
राजनीतिक विश्लेषक देवेन्द्र मिश्रा ‘समानुपातिकको जुन उद्देश्य हो, त्यसअनुसार प्रतिनिधित्व हुन नसक्ने अवस्था देखिएको’ औंल्याउ“छन् । प्रभावशाली नेता, पूर्वमन्त्री, पूर्वसांसद, पहुँचवाला र पैसावाला नै ‘समानुपातिक बन्दसूची’मा परेपछि ‘जसका लागि समानुपातिक व्यवस्था गरिएको हो, त्यो समुदाय सधैं पछाडि नै पर्ने निश्चित रहेको’ मिश्राको निक्र्योल छ ।
‘यसको मूल कारणचाहिँ निर्वाचन असाध्यै मह“गो भयो । प्रतिस्पर्धा गर्नलाई पैसा चाहिन्छ । खर्चपर्चको हिसाबले पनि समानुपातिकमा प¥यो भने सजिलै निर्वाचित हुने सम्भावना हुन्छ भन्ने पनि हो,’ मिश्र भन्छन्, ‘कतिपय नाम चलेका र ठूला नेतासमेत समानुपातिकमा आउनुको कारणचाहिँ आप्mनो जुन निर्वाचन क्षेत्र छ, त्यसमा अन्य प्रतिस्पर्धीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने क्षमता नभएरै हो । निर्वाचनबाट हारिएला भन्ने मानसिकता पनि हुनसक्छ ।’
यसअघिको संविधान र कानुनले नै दुई÷तीन निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न पनि दिएको थियो । अहिले त्यो व्यवस्था छैन । अब भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्रबाट लड्न सकिन्छ । समानुपातिक वा प्रत्यक्ष एकतिर मात्रै जान पाइन्छ । त्यसैले, आफुलाई सुरक्षित राख्नसमेत ठूला नेताको समानुपातिकतर्फ आकर्षण देखिएको बुझाइ उनको छ ।यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
