बिमाको पहुँच बढाउनका लागि बिमा समितिले स्थानीय तथा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य सुरू गरेको छ । प्रदेश तथा स्थानीय सरकारका कार्यक्रमहरूमा बीमालाई पनि सँगै जोडेर लगेमा पहुँच विस्तार हुने भन्दै छलफल थालेको हो ।
कृषि तथा पशु, लघु बिमा विस्तारका लागि प्रदेश र स्थानिय तहको भूमिका महत्वपूर्ण हुने भएकाले सरकारका प्रतिनिधि र उच्च अधिकारीहरूसँग छलफल गर्न थालिएको समितिका प्रवक्ता निर्मल अधिकारीले जानकारी दिए ।
‘बिमाको पहुँच विस्तार गर्नका लागि प्रदेश र स्थानिय सरकारको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ’, अधिकारीले भने, ‘त्यसैका लागि समितिले प्रदेश र स्थानीय तहमा लविङ गर्न थालेको हो ।’
गत साता बग्मती प्रदेशमा छलफल गरेको समितिले आइतबार प्रदेश १ का उच्च अधिकारीहरुसँग छलफल गरेको छ । यसअघि चालु आर्थिक वर्षमै समितिले दुई दर्जन स्थानीय तहहरूसँग समेत छलफल गरेको छ ।
घर तथा पूर्वाधार निर्माण गर्दा नक्सा पास, व्यवसायी दर्ता, प्रदेश तथा स्थानिय सरकारले व्यवसाय गर्नका लागि अनुदान दिँदा बिमा अनिवार्य गर्न समितिले आग्रह गर्दै आएको छ । घर, पूर्वाधार तथा व्यवसायका बिमा भएमा प्राकृतिक विपत्तीको अवस्थामा क्षतिपूर्तिको दायित्व सरकारलाई नपर्ने समितिले जनाएको छ ।
हाल संघीय सरकारले नै बजेटमा घोषणा गरी कृषि तथा पशुधनको बिमा गर्दा कुल प्रिमियममा ८० प्रतिशत अनुदान दिने व्यवस्था लागू गरेको छ। तर, सर्वसाधारणमा भने अझै सरकारले अनिवार्य गरेको तेस्रो पक्ष बिमा, वैदेशिक रोजगारी म्यादी बिमा र बैैंकबाट ऋण लिनका लागि मात्र बिमा गर्ने प्रचलन बढी छ ।
समितिका अनुसार गत २०७८ असोजसम्ममा जनसंख्याको आधारमा २४ दशमलव ७६ प्रतिशत नेपालीहरूको पहुँचमा मात्र बिमा पुगेको छ । यसअवधिसम्मा जीवन बिमा कम्पनीले ९० लाख नाै हजार २७७ बीमालेख जारी गरी ३८ अर्ब १८ करोड बिमाशुल्क संकलन गरेका छन् ।
यसैगरी निर्जीवन बिमा कम्पनीले सात लाख ३० हजार ९७७ बिमा लेख जारी गर्दै नाै अर्ब ६९ करोड बिमाशुल्क उठाएका छन् ।
