काठमाडौँ, ११ पुस ।
भारत सरकारले बथनाह-कटहरी रेलमार्ग नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण गर्ने भएको छ । भारतीय सीमास्थित भन्सार विन्दुबाट नेपालतर्फको आठ किलोमिटर रेलमार्ग निर्माण सकिएकाले नेपाल सरकारलाई हस्तान्तरण हुन लागेको रेल विभागका प्रवक्ता अमन चित्रकारले जानकारी दिनुभयो ।
कटहरीसम्म कुल १३ किलोमिटर निर्माण गर्न बाँकी रहेकोमा पाँच दशमलव छ किमी रेलमार्ग निर्माण अघि बढाइएको प्रवक्ता चित्रकारले बताउनुभयो । बाँकी खण्डमा भने जग्गा विवादका कारण निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । “कटहरी क्षेत्रमा जग्गा विवादको समस्या अझै पनि छ”, उहाँले भन्नुभयो, “सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा विचाराधिन छ ।”
भारतको बथनाहदेखि नेपालको कटहरीसम्म कुल १८ दशमलव छ किलोमिटर छ । नेपालतर्फ बुधनगरदेखि कटहरीसम्म १३ दशमलव छ किमी लम्बाइ छ । जसमध्येको आठ किलोमिटर खण्डमा निर्माण पूरा भएको हो । सन् २०१० मा राष्ट्रपति रामवरण यादव भारत भ्रमणका क्रममा दुई देशको सीमा जिल्ला जोड्ने गरी पाँच स्थानमा रेलमार्ग निर्माण गर्ने सहमति भएको थियो ।
भारत सरकारको अनुदान सहयोगमा पाँच स्थानमा रेल निर्माण गर्ने भनिए पनि बथनाह–कटहरी र जयनगर–कुर्था अन्तर्गत रेलमार्ग निर्माण भएको थियो । जयनगर–कुर्था खण्डमा रेल सञ्चालन भइसकेको छ । त्यस बाहेकका न्यु जलपाइगुडी–काँडडभिट्टा, नौतनवा–भैरहवा र रुपैडिया–नेपालगञ्ज क्षेत्रमा भने निर्माण सुरु हुन सकेको छैन । यी दुई खण्डमा निर्माण सकिएपछि बाँकी तीन ठाउँमा पनि निर्माण अघि बढ्ने प्रवक्ता चित्रकारको भनाइ छ ।
जयनगर–कुर्था रेल सञ्चालनकै लागि सरकारले दुई सेट रेल खरिद गरेको थियो । कुर्थाबाट जयनगर खण्डमा रेलमार्ग निर्माण भएको झण्डै तीन वर्षपछि विसं २०७८ चैत २१ देखि सञ्चालनमा आएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले संयुक्त रुपमा रेलको भर्चुअल उद्घाटन गर्नुभएको थियो । हाल उक्त मार्गमा रेल नियमित सञ्चालनमा छ ।
कुर्थादेखि बिजुलपुरासम्मको रेलमार्गको दूरी १७ किलोमिटर छ । जयनगरबाट बिजुलपुरासम्म रेलमार्ग निर्माण हुँदा जम्मा ५२ किमीमा रेल सञ्चालन हुनेछ । बर्दिवाससम्म नै खण्डमा निर्माण सकिँदा रेलमार्गको लम्बाइ झण्डै ७० किमी लम्बाइको हुनेछ ।
भारत सरकारले अहिले निर्माणाधीन दुबै क्षेत्रमा ‘ब्रोड गेज’मा रेलमार्ग निर्माण गरिरहेको छ । यसअघि पनि जनकपुरमा रेल सञ्चालनमा भए पनि विराटनगरमा पहिलो पटक रेलमार्ग निर्माण अघि बढेको हो ।
अहिले सरकारले आफ्नै लगानीमा पूर्व-पश्चिम रेलमार्ग अघि बढाइरहेको छ । बजेट अभावका कारण निर्माणले गति लिइरहेको छैन । भारत सरकारले काठमाडौँ-रक्स्यौल र चीन सरकारले काठमाडौँ-केरुङ रेलमार्ग निर्माणमा चासो देखाएका छन् । त्यसमध्ये पनि काठमाडौँ-रक्स्यौल खण्डमा भारतीय पक्षले निर्माण अघि बढाइरहेको छ ।
