प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले पाठेघर र स्तनमा हुने क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमका रूपमा अघि बढाइने बताउनुभएको छ । आज ११३औँ अन्तर्राष्ट्रिय श्रमिक महिला दिवसमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले सात वटै प्रदेशमा स्तन र पाठेघरमा हुने क्यान्सरको निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइने स्पष्ट पार्नुभयो ।
“सातवटै प्रदेशमा निसन्तान उपचार सेवा, वडास्तरमा नवजात शिशु स्याहार केन्द्रको स्थापना, महिलामा देखिने पाठेघरको क्यान्सर र स्तन क्यान्सरको शीघ्र पहिचान र उपचारलाई विशेष कार्यक्रमको रूपमा निःशुल्क सेवा विस्तार गरिनेछ”, उहाँले भन्नुभयो, “पाठेघरको क्यान्सर रोकथामका लागि नौदेखि १३ वर्षका बालिकालक्षित एचपीभी खोप कार्यक्रमलाई देशव्यापी विस्तार गरिनेछ ।”
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले करिब ३४ प्रतिशत प्रजनन उमेर समूहका महिलामा देखिएको रक्तअल्पताको अन्त्य गर्न महिला लक्षित पोषण कार्यक्रम सञ्चालन गरिने समेत बताउनुभएको छ । नेपालमा ‘लैङ्ङ्कि समानताको बलियो आधारः सिर्जनात्मक प्रविधिमा महिला पहुँचको विस्तार’ भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ यो दिवस मनाइएको भन्दै उहाँले महिला अधिकारका विषय समाजको आर्थिक तथा राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा गाँसिएको बताउनुभयो ।
“समाजमा महिला र पुरुषबीचको विभेद् र महिलामाथि हुने सबै प्रकारका शोषण र दमनको अन्त्य नहुँदासम्म समतामूलक समृद्ध समाजको निर्माण हुनसक्दैन” सम्बोधनका क्रममा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “शारीरिक तथा सामाजिक–सांस्कृतिक रूपमा महिलालाई कमजोर ठान्ने, महिलाको सामाजिक परिवेश खुम्च्याउने, महिलाले पुरुष सरह सामाजिक अस्तित्व धान्न सक्दैनन भन्ने परम्परागत मान्यतालाई नेपाली भूमिमा चलेका जनयुद्ध तथा जनआन्दोलनमा महिलाले देखाएका वीरता र सौर्यका गाथाले गलत सावित गरिदिएको छ ।”
जनयुद्ध, जनआन्दोलन तथा विभिन्न राजनीतिक तथा सामाजिक परिवर्तनका आन्दोलनमा महिलाले प्रदर्शन गरेको वीरता, बलिदान र सङ्घर्षको परिणामस्वरूप नेपालको संविधानले महिला उपर हुने सबै प्रकारका विभेद, असमानता एवं भेदभावहरूको अन्त्य गर्दै समानुपातिक, समावेशी एवं समतामूलक राज्यप्रणाली स्थापना गर्न सफल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
राज्यका सबै तहमा ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुन पुगेको, राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिमा फरक–फरक लिङ्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षसम्मका पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने उपलब्धि हासिल भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
सङ्घीय र प्रादेशिक संसद्मा ३० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व, स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख, अध्यक्ष र उपाध्यक्षमध्ये एक महिलासहित ४० प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्व सुनिश्चित भएको उहाँको भनाइ छ । संविधानले महिलाका हकलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरी राज्यका सबै निकायमा महिलाको समानुपातिक समावेशीतालाई सुनिश्चित गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले महिलाविरूद्ध हुने कुनै पनि किसिमको हिंसाजन्य कार्य र शोषणलाई दण्डनीय बनाइ शून्य सहनशीलताको नीति अवलम्बन गरिएको बताउनुभयो ।
संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार सङ्घ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विभिन्न संयन्त्र एवं प्रक्रियामा महिलाको सार्थक सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न विभिन्न नीतिगत, कानुनी एवं संस्थागत व्यवस्था गरिएको उहाँले तथ्य पेस गर्नुभयो ।
“लैङ्गिक समानता र महिला विकासका लागि राज्यको तर्फबाट भएका नीतिगत‚ कानुनी, संरचनागत एवं प्रक्रियागत सुधारको फलस्वरूप राजनीति तथा प्रशासनको क्षेत्रमा महिलाको प्रतिनिधित्व र सहभागिता उल्लेखनीय रूपमा वृद्धि भएको छ”, उहाँले भन्नुभयो । नेपालको लैङ्गिक विकास सूचकाङ्कमा भएको सुधारबाट राज्यले महिला हक अधिकारको क्षेत्रमा अवलम्बन गरेका नीति, योजना र कार्यक्रमको अपेक्षित प्रतिफल प्राप्त भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
महिलाको यौन तथा प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार प्राप्तिका सवालमा नेपालले दीगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने दिशामा अग्रसर रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित सामग्री तथा सेवामा पहुँच बढेको बताउनुभयो ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो “गरिब तथा विपन्न, दलित, आदिवासी, जनजाति, एकल तथा अपाङ्गता भएका, हिंसा पीडित महिला तथा किशोरीको आयआर्जन, क्षमता विकास र सशक्तिकरण गर्ने गरी आर्थिक सामाजिक विकासका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक देखिन्छ ।”
महिलामाथि हुने हिंसा सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसँग अभिन्नरूपमा अन्तसम्बन्धित भएको हुँदा समग्र राजनीतिक परिवर्तन र समृद्धिको बाटोसँग यसलाई जोडेर सोहीअनुरूप कार्यक्रम अघि बढाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको प्रधानमन्त्रीले उल्लेख गर्नुभयो ।
अल्पकालीन रूपमा द्वन्द्व एवं हिंसा प्रभावित महिलाका लागि राहत, उद्धार निःशुल्क कानुनी सहायता र मनोसामाजिक परामर्श सेवाको व्यवस्था गरी सीपमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरी जीविकोपार्जन सुधार गर्न आवश्यक पहल गर्ने प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
योसँगै महिलाहरूले गर्ने घरेलु श्रमको गुरुत्वलाई समेत अध्ययन गर्दै लैङ्गिक समतामूलक समाज निर्माणका लागि विशेष पहल गरिने उहाँले प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो । योसँगै निजी क्षेत्रमा कार्यरत महिलालाई समेत अनिवार्यरुपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आवद्ध गर्ने नीतिलाई कडाइका साथ लागू गरिने उहाँको भनाइ छ ।
महिला अधिकारको प्रत्याभूतिको विषय समाज, सामाजिक संरचना र राजनीतिक प्रणालीसँग जोडिएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । महिला अधिकारको विषय समृद्ध तथा आत्मनिर्भर नेपालको निर्माणसहित समाजवाद उन्मुख राज्य स्थापनासँग अभिन्नरूपमा गाँसिएकाले संविधानले परिकल्पना गरेअनुरूप सामाजिक न्यायसहितको समृद्धिको दिशामा कटिबद्ध भएर लाग्ने सङ्कल्प सबैले लिनुपर्ने प्रधानमन्त्रीको जोड छ ।
प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, “तीव्र गतिमा भएको सूचना प्रविधिको विकासले महिलाको जीवनयापन सहज बनाएको भए पनि प्रविधिमा महिलाको पहुँच अभिवृद्धि गरी महिलाको सुरक्षा, सम्मान र रोजगारीमा विशेष व्यवस्थासहित लैङ्गिक समानतामूलक राष्ट्र निर्माणको यात्रामा प्रतिबद्ध हुन सबैलाई प्रेरणा मिलोस् ।”
