सांसद प्रकाश अधिकारीले नागरिकतालगायत अति संवेदनशील विषयमा सरकार गम्भीर भएर समस्या समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।
सङ्घीय संसद्, प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमाथिको छलफलमा भाग लिनुहुँदै उहाँले भन्नुभयो, “बजेटमा आफ्नो अर्थतन्त्र विकास गर्नका लागि त्यस्तो कुनै प्रावधान छैन, कृषि उत्पादनको ठोस् व्यवस्था छैन, किसानलाई प्रोत्साहन गर्ने ठोस् प्रस्ताव छैन ।” सांसद अधिकारीले आफ्नै स्रोत/साधनको उपयोग नगरुञ्जेल मुलुकमा विकासले गति लिन नसक्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
सधैँ ऋण र अनुदानमा मुलुक चलाउन नहुने धारणा राख्दै उहाँले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने कार्यक्रममा जोड दिनुपर्ने बताउनुभयो । “सन्तुलन र समानुपातिक विकासका लागि मधेस, कर्णाली, सुदूरपश्चिम र पिछडिएको समुदायका लागि बजेट बढाउनुपर्छ”, सांसद अधिकारीले भन्नुभयो ।
सांसद प्रभु साहले अर्थतन्त्रको मुख्य चुनौती आर्थिक अभाव भएको उल्लेख गर्दै किसानलाई समस्या हुने गरी करको दायरा बढाउन नहुनेमा जोड दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कूल बजेटको ८० प्रतिशत केन्द्रमै केन्द्रित गरेपछि सङ्घीयताको विकास कसरी हुन्छ रु मुलुकको आवश्यकताभन्दा पनि नेताहरुको वरिपरि बजेट केन्द्रित भएको छ ।”
सांसद अञ्जनी श्रेष्ठले बजेटको समर्थन गर्दै अर्थतन्त्रलाई गतिशील गर्ने गरी र पिछडिएको समुदायलाई प्राथमिकता दिएर बजेट ल्याइएको टिप्पणी गर्नुभयो । किसानका समस्या समाधन गर्नेतर्फ बजेटले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सांसद श्रेष्ठले भन्नुभयो, “नेपाल प्राकृतिक रुपमा धनी छ, त्यसको उपयोग गर्ने गरी बजेट ल्याइएको छ, दलित, महिला, ज्येष्ठ नागरिक, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई बढी प्राथमिकता दिएको छ, जुन सकारात्मक छ ।” सार्वजनिक यातायातलाई वातावरणमैत्री बनाउने गरी बजेटमा समावेश गर्नुपर्ने र कारागार बनाउँदा ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका र महिलामैत्री बनाउनुपर्ने सांसद श्रेष्ठको भनाइ छ ।
