बागमती प्रदेश सरकारको कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयले प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा आठ शीतभण्डार निर्माण गरेको छ । दुई शीतभण्डार निर्माणको क्रममा छन् ।
देशकै मध्यभागमा कृषि उत्पादनका हिसाबले उत्कृष्ट रहेको यस प्रदेशभित्र ठूलो लगानीमा धेरै क्षमताका शीतभण्डार निर्माण गरिएका हुन् । मन्त्रालयका सचिव डा शरणकुमार पाण्डेका अनुसार चितवनको सिमलटाँडीमा एक हजार पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार रु तेह्र करोडको लागतमा निर्माण गरिएको हो ।
धादिङको चरौदीमा सोही क्षमताको उत्तिकै लागतमा शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ । रसुवाको कालिकास्थलमा रु चार करोडको लागतमा तीन सय मेट्रिक टन क्षमताको, दोलखाको जिरीमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको, रामेछापको मन्थलीमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको तथा सिन्धुपाल्चोकको इन्द्रावतीमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण गरिएको छ ।
यस्तै सिन्धुपाल्चोककै लिसङ्खुपाखरमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको र सिन्धुलीको मूलकोटमा रु पाँच करोडको लागतमा पाँच सय मेट्रिक टन क्षमताको शीतभण्डार निर्माण सम्पन्न भएका छन् ।
सचिव पाण्डेका अनुसार ती सबै शीतभण्डार साउनभित्र सम्बन्धित स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्ने कार्यक्रम छ । नुवाकोटको बेलकोट र विदुरमा रु २०÷२० करोडको लागतमा पाँच÷पाँच हजार मेट्रिक टनका दुई शीतभण्डार निर्माणको क्रममा छन् । “दुवै शीतभण्डारको काम ६० प्रतिशतभन्दा बढी सम्पन्न भएको छ । आगामी मङ्सिरसम्म काम सम्पन्न हुन्छ”, उहाँले भन्नुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि शीतभण्डार निर्माण थालिएको हो । कोभिड–१९, निर्वाचनलगायत कारणले काम सम्पन्न गर्न ढिला भएको हो । बागमती प्रदेश सरकारको ७० प्रतिशत र स्थानीय तहको ३० प्रतिशत लगानीमा ती शीतभण्डार निर्माण गरिएका हुन् । “काभ्रेको आलु शीतभण्डारको अभावमा कपिलवस्तु पु¥याउनुपथ्र्यो, अब समस्या हट्छ”, सचिव पाण्डेले भन्नुभयो–“तरकारी र फलफूल बिक्री नभएर सडकमा फाल्ने तथा लागतभन्दा सस्तोमा बिक्री गर्नुपर्ने बाध्यता थियो, अब त्यो अवस्था आउँदैन ।”
शीतभण्डारमा काम गर्ने कर्मचारीलाई तालिम प्रदान गरेर उत्पादन लामो समय टिकाउनका लागि मन्त्रालयले पहल गर्ने उहाँको भनाइ छ । शीतभण्डार सञ्चालनमा आएसँगै बाहै्रमहिना उपभोक्ताले तरकारी तथा फलफूल उपभोग गर्न पाउने छन् । पर्याप्त उत्पादन हुँदा सस्तो र कम उत्पादन हुँदा महँगोमा तिर्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य गर्न शीतभण्डार प्रभावकारी हुने उहाँको भनाइ छ । आलुको बीउका लागि शीतभण्डार अनिवार्य हुँदा टाढाटाढा र भारतबाट समेत महँगोमा बीउ खरिद गर्नुपर्ने बाध्यताको अब अन्त्य हुने अपेक्षा गरिएको छ ।
