चितवन, २५ मङ्सिर ।
स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्यामन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतले चिकित्सा शिक्षा ऐन संशोधनको प्रक्रियामा सरकार लागेको बताउनुभएको छ । आज यहाँ पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै उहाँले मन्त्रिपरिषद्मा संशोधनका विषयमा छलफल भइरहेको बताउनुभयो ।
चिकित्सा शिक्षा ऐनको विद्यमान व्यवस्थाले गर्दा नेपालमा मेडिकल शिक्षा जुन ढङ्गले अघि बढ्नुपर्ने हो त्यो ढङ्गले अघि बढ्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनका विषयमा प्रधानमन्त्री ज्यू तयार हुनुहुन्छ । क्याबिनेटमा समेत यसका विषयमा छलफल अब सुरु हुन्छ ।” अहिलेसम्म ऐन संशोधनका विषयमा दुईपटकसम्म बैठक भइसकेको र संशोधनको प्रक्रियामा अघि बढेको उहाँले जानकारी दिनुभयो।
चिकित्सा शिक्षा ऐनका कारण देशमा आगामी पाँच वर्षमा चिकित्सक तथा स्वास्थ्य प्राविधिकको समस्या हुने देखिएकाले संशोधन गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो । चिकित्सा क्षेत्रमा २२ वर्षअघिभन्दा कम दरबन्दीले काम भइरहेको बताउँदै उहाँले यसलाई थप गरेर अघि बढ्ने बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “कुनै एक जना व्यक्तिले अनशन बस्छु भन्दैमा देशको हितका लागि हुने काममा राज्यले खुट्टा कमाउनु हुँदैन र कमाउँदैन । त्यहाँ भएका राम्रा कुराको कार्यान्वयन र नराम्रा कुराको सुधार एवं संशोधन गरेर अघि बढ्छौँ ।” यो ऐनलाई संशोधन गरेर गुणस्तरीय शिक्षा र शुल्क निर्धारण गर्ने कुरा कार्यविधि बनाएर सरकारले अनुगमन गर्ने कुरा गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिलेको शिक्षा नीति केही खुकुलो हुनुपर्ने उहाँको भनाइ थियो ।
सरकारले अहिले एक सयदेखि तीन सय श्यया भएका अस्पताललाई नर्सिङ र प्यारामेडिकस पढाउने दिने र तीन सय श्ययाभन्दा माथि भएका अस्पताललाई एमबिबिएस पढाउन दिनेगरी खुकुलो पार्न लागेको उहाँले जानकारी दिनुभयो । सुधार गर्नुपर्ने ठाउँमा सुधार गरेर मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरिने मन्त्री बस्नेतले बताउनुभयो ।
फरक प्रसङ्गमा मन्त्री बस्नेतले सूर्तीजन्य पदार्थमा लाइदै आइएको कर अब स्वास्थ्य मन्त्रालय मातहतमा ल्याउने गरी काम भइरहेको जानकारी दिनुभयो । प्रधानमन्त्री सकारात्मक देखिनुभएको भन्दै उहाँले त्यसबाट उठेको रकमले अस्पतालको गुणस्तर वृद्धि र कर्मचारी व्यवस्थापन गरिने बताउनुभयो ।