काठमाडौँ, २२ जेठ
प्राकृतिक विपद्को उच्च जोखिममा रहेका दक्षिण एसियाली मुलुकबीच क्षेत्रीय सिकाइ आदानप्रदान, समावेशी विपद् जोखिम शासन प्रणाली र समुदाय–केन्द्रित उत्थानशीलता निर्माणका लागि व्यावहारिक नीति तथा लगानी सिफारिस अघि बढाउने साझा प्रतिबद्धता व्यक्त गरिएको छ ।
दुर्योग निवारण र विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल–नेपालको संयुक्त आयोजनामा, यहाँ सम्पन्न ‘सुरक्षित भविष्य निर्माणः समुदायको उत्थानशीलतामा लगानी’ विषयक दक्षिण एसिया नीति संवादका सहभागी वक्ताहरुबीच पूर्वतयारीमा लगानी, समावेशी तथ्याङ्क प्रणाली, पूर्वानुमानमा आधारित पूर्वकार्य, प्रभावमा आधारित पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम हस्तान्तरण, समुदाय–नेतृत्वको निगरानी तथा स्थानीय सन्दर्भ अनुकूल विपद् जोखिम शासन प्रणालीलाई सुदृढ गर्नुपर्ने साझा समझदारी बनेको छ ।
कार्यक्रममा नेपाल विज्ञान तथा प्रविधि प्रज्ञा–प्रतिष्ठानका प्राज्ञ तथा नेपाल वाटर कन्जर्भेसन फाउन्डेसनका संस्थापक अध्यक्ष श्री दीपक ज्ञवालीले भविष्यका जोखिमलाई पहिल्यै अनुमान गरी क्षति हुनुअघि नै जोखिम न्यूनीकरणमा लगानी गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो । उहाँले जलवायु परिवर्तन, अधुरो विकास प्रक्रिया, बदलिँदो विश्वव्यवस्था, वित्तीय प्राथमिकतामा आएको परिवर्तन र विपद् जोखिम वित्तीय व्यवस्थापनका चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै विपद् जोखिम शासन प्रणालीलाई पुनःविचार गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिनुभयो ।
दुर्योग निवारणका अध्यक्ष अच्युत लुइँटेलले समावेशी, प्रमाणमा आधारित र समुदाय–केन्द्रित विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा जलवायु उत्थानशीलतासम्बन्धी अभ्यास र नीतिगत बहसलाई प्रवद्र्धन गर्र्न संवादको आयोजना गरिएको बताउनुभयो । विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल–नेपालका अध्यक्ष डा वसन्तराज अधिकारीले विपद्ले राजनीतिक वा प्रशासनिक सिमाना नमान्ने भएकाले क्षेत्रीय सहकार्य, सीमापार जोखिम व्यवस्थापन, पूर्वानुमानमा आधारित तयारी, जोखिम–सूचित लगानी र समुदाय–नेतृत्वको पूर्वतयारीलाई थप सुदृढ गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभयो ।
समुदायको उत्थानशीलता निर्माणमा लैङ्गिक समावेशीकरण विषयमा केन्द्रित संवादको दोस्रो सत्रमा लैङ्गिक दृष्टिले असमावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई कायम राख्ने शासनगत कमजोरीबारे छलफल गरिएको थियो । वक्ताहरूले विपद् जोखिम मूल्याङ्कन, पूर्वतयारी योजना, पूर्वकार्य, पुनर्लाभ तथा स्रोत वितरणमा महिला, किशोरी, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, लैङ्गिक तथा यौनिक अल्पसङ्ख्यक, सीमान्तकृत जाति, समुदाय र जीविकोपार्जन समूहहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएका थिए ।
लिङ्ग, उमेर र अपाङ्गताअनुसार वर्गीकृत तथ्याङ्कको महत्व विशेष रूपमा उठान गरियो । यस्ता तथ्याङ्क केबल प्रतिवेदनका लागि मात्र सङ्कलन नगरी पूर्वसूचना सम्प्रेषण, सुरक्षित स्थानमा स्थानान्तरण योजना, आश्रयस्थलको डिजाइन, स्रोत विनियोजन, स्थानीय बजेट निर्माण र जोखिममा रहेका समूहलाई लक्षित सहयोगका लागि प्रयोग गर्नुपर्नेमा सहभागीहरूको जोड थियो ।
दक्षिण एसियाका विभिन्न देशका उत्थानशीलता निर्माणका अभ्यास प्रस्तुत गरिएको तेस्रो सत्रमा नेपालमा नागरिक विज्ञान र समुदायमा आधारित जलमापनमार्फत बाढी पूर्वसूचना प्रणाली, जोखिम हस्तान्तरण र सूचकाङ्कमा आधारित बिमा, भारतको अत्यधिक गर्मी जोखिम व्यवस्थापन र अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहरबारे कार्ययोजना तथा श्रीलङ्कामा आँधीबेरी साइक्लोनपछिको पुनर्लाभ प्रक्रियाबाट प्राप्त शासनगत सिकाइका बारेमा छलफल भएको थियो ।
नेपालको अनुभवले समुदायलाई केबल सूचना प्राप्त गर्ने समूहका रूपमा नभई जोखिम सूचना उत्पादन गर्ने, व्याख्या गर्ने र प्रवाह गर्ने प्रमुख साझेदारका रूपमा हेर्नुपर्ने सन्देश दिएको छ ।
सो अवसरमा स्थानीय वर्षा मापन, नदीको जलसतह निगरानी, प्रभावमा आधारित वर्षा सूचना, नागरिक वैज्ञानिक, महिला तथा युवा स्वयंसेवक र डिजिटल प्लेटफर्मको प्रयोगले स्थानीय तहमा विश्वास, तयारी र समयमै कार्य गर्न सक्ने क्षमता बढाएको उदाहरण प्रस्तुत गरिएको थियो ।
सो अवसरमा जोखिम हस्तान्तरणमा सूचकाङ्कमा आधारित तथा ‘प्यारामेट्रिक’ बिमा प्रणालीले पूर्वनिर्धारित वर्षा, जलसतह वा अन्य जोखिम सूचक पार भएपछि छिटो भुक्तानी गर्नसक्ने भएकाले साना किसान, न्यून आय भएका घरधुरी र जलवायु जोखिममा रहेका समुदायलाई छिटो पुनर्लाभमा सहयोग पुर्याउनसक्ने सम्भावनाको खोजी पनि भएको थियो ।
साथै, वैज्ञानिक रूपमा प्रमाणित सूचक, सरकारी प्रमाणीकरण, प्रिमियममा अनुदान, सामाजिक सुरक्षा प्रणालीसँगको सम्बन्ध र मौसम विज्ञान निकाय, बिमा प्राधिकरण, स्थानीय सरकार तथा समुदायबीच सहकार्य हुनुपर्ने वक्ताहरुको धारणा थियो ।
अत्यधिक गर्मीले स्वास्थ्य, शिक्षा, श्रम उत्पादकत्व, जीविकोपार्जन र जोखिममा रहेका समूहमा गम्भीर असर पार्ने बताउँदै अत्यधिक गर्मी तथा तातो हावाको लहर बारे कार्ययोजनालाई स्थानीय सरकार, स्वास्थ्य प्रणाली, विद्यालय, श्रमिक सुरक्षा, सहरी योजना र सार्वजनिक पूर्वसूचना प्रणालीसँग संस्थागत रूपमा जोड्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइयो । विपद् पूर्वतयारी सञ्जाल–नेपालका महासचिव ई सुरज गौतमले सुरक्षित भविष्य निर्माणका लागि प्रविधि र वित्तीय स्रोतमात्र पर्याप्त नहुने, बरु समुदायमा विश्वास निर्माण, संस्थागत प्रतिबद्धता, अर्थपूर्ण सहभागिता र दीर्घकालीन लगानी अपरिहार्य रहेको निष्कर्ष सुनाउनुभयो ।
कार्यक्रममा दुर्योग निवारणद्वारा तयार गरिँदै गरेको लैङ्गिक तथा सामाजिक समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरण ‘चेकलिस्ट’का बारेमा प्रस्तुतीकरण गरिएको थियो । चेकलिस्टले लैङ्गिक उत्तरदायी र सामाजिक रूपमा समावेशी विपद् जोखिम न्यूनीकरणलाई योजना, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्याङ्कनमा व्यावहारिक रूपमा समावेश गर्न मद्दत पुर्याउने अपेक्षा गरिएको छ ।
संवादमा नेपाल, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, पाकिस्तानका सरकारी तथा गैरसरकारी प्रतिनिधि, नागरिक समाज संस्था, अनुसन्धानकर्ता, विकास साझेदार, क्षेत्रीय सञ्जाल, दक्षिण एसियाका विपद् जोखिम न्यूनीकरणका अभ्यासकर्ता तथा समुदायमा आधारित उत्थानशीलता प्रवद्र्धनमा संलग्न सरोकारवालाको सहभागिता थियो ।
