नयाँ स्टक र ब्रोकर लाइसेन्सबारे धितोपत्र बोर्डसँग जवाफ माग्ने अर्थ समितिको निर्णय

स्थानीय तह र प्रदेशलाई समानीकरण अनुदान एक खर्ब ४६ अर्ब र सःशर्त अनुदान दुई खर्ब २७ अर्ब

दोस्रोपटक बजेटको आकार घटाइयो, यसवर्ष पूँजीगत खर्च ६७ प्रतिशत मात्रै हुने अनुमान