सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको प्रभावित क्षेत्रका घर, गोठ, संरचनाको ह्रासकट्टी नगर्ने भएको छ ।घर, गोठ, संरचना अधिग्रहण गर्दा ह्रासकट्टी नगर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले गरेको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद् बैठकले पारित गरेको छ । योसँगै अब बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको मुआब्जा विवाद लगभग टुंगो लाग्ने तय भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
ह्रासकट्टीबारे विवाद भएपछि आयोजनाले अहिलेसम्म घर, गोठ, संरचना र बोटविरुवाको मुआब्जा निर्धारण नै गर्न सकेको छैन । अब सरकारले वर्षैसाल घर, गोठ र संरचनाको मूल्यमा आउने ह्रासलाई गणना नगरी संरचनाको अहिलेको अवस्था हेरेर मुआब्जा तोक्ने भएको छ ।
मुआब्जा विवाद अन्य हुने दिशामा गएपनि आयोजना कहिलेसम्म बन्ने भन्ने निश्चित भएको छैन । सरकारले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना अघि नबढाए जिम्मा लिएर बसेको चाइना गेजुवा वाटर एन्ड पावर ग्रुपबाट खोस्ने संकेत गरिसकेको छ ।
निर्माण अघि बढाइहाल्न सकिने अवस्थामा रहेको १२ सय मेगावाटको यो आयोजनाको लागत अनुमान करिब तीन खर्ब छ । तर, निर्माण ढाँचा नै निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन नटुंगिँदा आयोजना अन्योलको भूमरीभित्रै छ ।
स्रोतकाअनुसार मन्त्रालयभित्र बूढीगण्डकी बनाउन छुट्टै प्राधिकरण या कम्पनी बनाउनेबारे पनि छलफल भइरहेको छ ।बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा हालसम्म विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन –डीपीआर)सहितका पूर्वतयारीमा सरकारले ४० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी खर्च गरिसकेको छ ।
आयोजनाले २०७४ सालदेखि डुवान क्षेत्रमा पर्ने जग्गाको मुआब्जा वितरण सुरु गरेकामा हालसम्म गोरखा र धादिङतर्फ ४७ हजार ४३९ रोपनी जग्गाको मुआब्जा करिब ३५ अर्ब रुपैयाँ वितरण गरिसकेको छ। आयोजनाका लागि जम्मा ५८ हजार १५३ रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेमा अधिकांश काम अन्तिम चरणमा छ ।
