काठमाडौँ । मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) अमेरिकी सरकारको सहयोग निकाय हो। यसले विकासशील राष्ट्रहरूमा गरिबी घटाउन र आर्थिक वृद्धिमा टेवा पुर्याउन सहयोग गर्दै आएको छ। उसले ४९ देशलाई अनुदान उपलब्ध गराएको छ।
एमसीसी सञ्चालक समितिको सन् २०१७ अगस्टमा बसेको बैठकले नेपाललाई ५० करोड डलरको अनुदान सहयोग गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको थियो। नेपालका तर्फबाट तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की र एमसीसीका तर्फबाट कार्यवाहक सीईओ जोनाथन नाशले २०७४ भदौ २९ गते मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (सम्झौता) मा हस्ताक्षर गरेका थिए। केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदाका अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले सन् २०१९ सेप्टेम्बर २९ मा कार्यक्रम कार्यान्वयन सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त परियोजनाका लागि नेपाल सन् २०११ मा छनोट भएको थियो।
के हो एमसीए ?
एमसीसीबाट अनुदान सहायता प्रदानपछि सम्बन्धित राष्ट्रले त्यसको व्यवस्थापन, कार्यान्वयन तथा अनुगमन गर्नुपर्ने हुन्छ। यसको लक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न गठन गरिने निकायलाई मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट (एमसीए) भनिन्छ। यो निकाय अनुदानप्राप्त गरेको राष्ट्रकै स्वामित्व र नेतृत्वमा आयोजना सञ्चालन हुन दिन निर्माण गरिन्छ।
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार २०७५ वैशाख ५ गते नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी विकास समिति ऐन २०१३ अनुसार छुट्टै विकास समितिका रूपमा मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए–नेपाल) गठन गरियो।
के छन् सम्झौताका मुख्य बुँदामा ?
एमसीसीअन्तर्गत अमेरिकी सरकारले ५० करोड डलर (५५ अर्ब रुपैयाँ) अनुदान स्वरूप उपलब्ध गराउनेछ। नेपालका तर्फबाट १३० मिलियन डलर (करिब १४ अर्ब रुपैयाँ)बराबर रकम विनियोजन गर्नुपर्नेछ। उक्त रकम ऊर्जा र यातायात विकासका क्षेत्रमा सम्झौता लागू भएको मितिदेखि पाँच वर्षभित्र परिचालन गरिसक्नुपर्ने प्रावधान छ।
सम्झौतामा विद्युत् प्रसारण लाइन निर्माण तथा सडक मर्मतसम्भार समेटिएको छ। काठमाडौंको उत्तरपूर्व अवस्थित लप्सीफेदीबाट काठमाडौंको पश्चिममा रहेको नुवाकोटको रातमाटेसम्मको खण्ड, रातमाटेबाट हेटौंडासम्मको खण्ड, रातमाटेबाट दमौलीसम्मको खण्ड, दमौलीबाट बुटवलसम्मको खण्ड र बुटवलबाट भारतको सिमानासम्मको खण्डमा ४ सय केभी क्षमताका प्रसारण लाइन बनाइनेछ। रातमाटे, दमौली र बुटवलमा तीनवटा सबस्टेसन बन्नेछन्।
अनुदानमध्ये ३ सय किलोमिटर प्रसारण लाइन र सबस्टेसन निर्माणमा करिब ४० करोड डलर खर्च गरिनेछ। सडकतर्फ पूर्व–पश्चिम राजमार्गको कपिलवस्तु चन्द्रौटाबाट लमही हुँदै बाँके र दाङमा पर्ने शिवखोलासम्म ३ सय ५ किलोमिटर स्तरोन्नतिमा करिब ५.२ करोड डलर खर्च गरिनेछ। यो समाचार आजको अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकमा छ ।
