नेपाली काँग्रेस धादिङले बुढिगण्डकी जलविद्युत् आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गर्न सोमबार गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणलाई भेटेर ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
बहुप्रतिक्षित राष्ट्रिय गौरबको जलाशययुक्त बुढिगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माणमा देखिएका समस्याको चाँडै समाधान गरि निर्माणको काम सम्पन्न गर्न भन्दै कांग्रेस धादिङका सभापति रामनाथ अधिकारीको नेतृत्वमा गएको टोलिले गृहमन्त्री खाँणलाई १० बुँदे ध्यानाकषण पत्र बुझाएका हुन्।
काँग्रेसले बुढिगण्डकी आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गर्न, आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न, प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वासको व्यवस्था, जग्गाजमीन, घरगोठ, टहरा, बोटबिरुवा, फलफूलको वैज्ञानिक र न्यायोचित मुआब्जाको दररेट निर्धारण गर्न ध्यानाकषण पत्रमार्फत आग्रह गरेको छ ।
ज्ञापन पत्र बुझाउनको लागि कांग्रेस धादिङका नेताहरू रमेश धमला, भिमप्रसाद ढुंगाना, वासु तिमल्सिना, तिलक रुवाली, फणिकान्त छत्कुली, विनोद तिमल्सेना, यमनाथ दनै, विकास श्रेष्ठ, देवि पाण्डे, नरेन्द्र भट्ट, राजु उप्रेती, उमेश श्रेष्ठ र नबराज तिमल्सिना लगायतका नेताहरु गृह मन्त्रालय पुगेका थिए ।
कांग्रेस धादिङले आयोजना निर्माण र यसले पार्ने मानवीय, आर्थिक, भौतिक, पुरातात्त्विक, वातावरणीय लगायतका प्रभावका सम्बन्धमा पटक–पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराउदै आएको छ ।तस्विर नबराज तिमलसिना
कांग्रेस धादिङको ध्यानाकर्षण पत्रमा उल्लेख गरिएका १० बुँदा यी हुन्
१. आयोजना नेपाली लगानीमा निर्माण गर्ने सुनिश्चितता गरियोस् ।
२. आयोजना निर्माणका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरियोस् ।
३. आयोजना प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दाको पुनर्वासको व्यवस्था अविलम्ब गरियोस् ।
४. जग्गाजमीन, घरगोठ, टहरा, बोटबिरुवा, फलफूलको वैज्ञानिक र न्यायोचित मुआब्जाको दररेट निर्धारण गरियोस् ।
५. वि.सं. २०७२ चैत २० गते जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुँदा १० रोपनीभन्दा कम जग्गा भएकोलाई १० प्रतिशत र ५ रोपनीभन्दा कम जग्गा भएकोलाई १५ प्रतिशत थप मुआब्जा दिने निर्णय भएको तर कार्यान्वयनमा नआएकाले तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याइयोस् ।
६. जग्गाको मुआब्जा निर्धारण गर्दा गोरखा जिल्ला र धादिङ जिल्लाका बीचमा जसरी असमान ढंगबाट मुआब्जा निर्धारण गरियो, त्यसरी नै अहिले घर-गोठ तथा टहराको मुआब्जा निर्धारण गर्दा पनि दुई जिल्लाका बीचमा असमान दररेट कायम गर्न लागिएको जानकारीमा आएकाले उक्त दररेट गोरखा जिल्ला र धादिङ जिल्लामा कुनै पनि फरकपन नहुनेगरी दररेटमा एकरूपता कायम गरियोस् ।
७. धादिङको पुरानो ऐतिहासिक, व्यापारिक केन्द्र आरुघाट तथा खहरे बजारका प्रभावित व्यवसायीहरूको व्यापारिक ख्याति एवम् जीविकोपार्जनलाई सहयोग पुग्ने प्याकेज ल्याइयोस् ।
८. वि. सं. २०६९ पछि ३ पुस्ताभित्र भएको तथा शेषपछि नामसारी अंशवण्डा भएको जग्गाका हकमा काटिएको २.५ प्रतिशत र सोभन्दा बढी लाभकर रकम फिर्ता गरियोस् ।
९. फिल्डबुकमा भएको तथा पुर्जा नभएको जग्गाको नीतिगत रूपमा व्यवस्था गरी मुआब्जाको व्यवस्था गरियोस् ।
१०. लामो समय अगाडिदेखि सार्वजनिक जग्गामा बनाइएको घरगोठ तथा टहराको मूल्यांकन गरी मुआब्जा वितरण गरियोस् ।
