काठमाडौं
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम मङ्गलबार राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सङ्घीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गर्ने कार्यक्रम तय भएको छ।
गठबन्धन सरकारको तर्फबाट आर्थिक विकास, कोरोनापछिको पुनरुत्थान, ऊर्जा क्षेत्रको दीर्घकालीन विकास तथा कृषि, रोजगारीको विस्तार एवं अन्य आर्थिक सामाजिक उन्नयनका कार्यक्रम समावेश गरिएको नीति तथा कार्यक्रमप्रति आम नागरिकको चासो उत्तिकै बढेर गएको छ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न सङ्घीय संसद्को बैठक मङ्गलबार अपराह्न ४ बजेका लागि बोलाइएको छ। चालु आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने समय आउनै लाग्दा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले दोस्रो पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका कारण सरकारको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुन सकेन।
संवैधानिक व्यवस्था अनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते संघीय सरकारको आय व्ययको विवरण (बजेट) प्रस्तुत गर्ने समय निर्धारण गरिएको छ। त्यसको एक साता अगाडि सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुँदै आएको थियो। नीति तथा कार्यक्रममा नै केन्द्रित रहेर बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय हुँदै आएको भएपनि २०७८ जेठ ८ गते मध्यरात पुनः प्रतिनिधिसभा विघटन गरियो।
यद्यपि, सो विघटनलाई सर्वोच्च अदालतले गत असार २८ गते अवैध ठहर गर्दै पुनः स्थापना गरिदियो। सोही पृष्ठभूमिमा वर्तमान सरकार गठन भएको हो। चालु आवका लागि राष्ट्रपतिले संघीय संसदको संयुक्त सदनमा वाचन गरी पेश हुने नीति तथा कार्यक्रम २०७८ जेठ १४ गते सिंहदरबारबाट वाचन गरियो।
बजेट पनि त्यस्तै गरियो र अध्यादेशबाट जारी गरियो। आउन त जेठ १५ गते नै आयो। तर, विघटित प्रतिनिधिसभामा पेश हुन पाएन। सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्रीको गलत परिघटनाबाट पाठ सिक्दै यस पटक भने संघीय संसद्मा नै नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्ने कार्यसूची तय भएको छ।
नीति तथा कार्यक्रमका बारेमा छलफल गर्न गठबन्धन दलहरुबीच शनिबार प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बैठक बसेको थियो। बैठकमा नीति तथा कार्यक्रमलाई व्यवहारिक र समयानुकूल बनाउने विषयमा छलफल भएको भएपनि आधिकारिक रुपमा केही बताइएको छैन।
गठबन्धन आवद्ध दलका नेताहरुले सरकारको नीति तथा कार्यक्रमले राष्ट्रिय आवश्यकता, जनताको चाहना र अर्थतन्त्रमा देखिने भनिएको समस्या समाधानका लागि केन्द्रित हुनुपर्ने सुझाव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दिएको बताइन्छ।
यस्तै, संघीय संसद र प्रदेशसभाको निर्वाचन पनि यसै वर्ष गर्नुपर्ने कार्यसूची छ। २०७४ मङ्सिरमा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको कार्यकाल सकिन लागेको सन्दर्भमा निर्वाचनलाई समेत केन्द्रमा राख्नुपर्ने आवश्यकता छ।
प्रतिनिधिसभा विघटन र चुनावको घोषणा गरेको तत्कालीन ओली नेतृत्वको कामचलाउ सरकारले गत वर्ष संविधान बमोजिम ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गरेन। तर, प्रधानमन्त्री ओलीले २०७८ जेठ १४ गते राष्ट्रका नाममा सम्वोधन गर्दै अनौपचारिक तवरबाट ‘नीति तथा कार्यक्रम’ वाचन गरे।
राष्ट्रपतिले दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा सरकारको आगामी आवका लागि नीति तथा कार्यक्रम वाचन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएपनि प्रतिनिधिसभा विघटन गरिँदा चालु आव नीति तथा कार्यक्रम विहिन भयो भन्दा पनि अत्युक्ति नहोला।
बजेट पनि अध्यादेशमार्फत ल्याइयो। पुनः वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याउनुपर्यो। गत वर्ष बजेट निर्माण र घोषणाका संवैधानिक प्रक्रियाहरु पनि पूरा हुन पाएनन्। अनौपचारिक रुपमा राष्ट्रको नाममा सम्बोधन गरेर तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले कोभिड महामारी र देशको राजनीतिक विषयवस्तुका बारेमा बढ्ता केन्द्रित गरेका थिए।
उनले विश्वमा खोपको असमान वितरण बहसको विषय भएको उल्लेख गर्दै महामारीमा विभिन्न देशबाट नेपाललाई प्राप्त भइरहेको सहयोगप्रति धन्यवाद दिएका थिए। नीति तथा कार्यक्रम नभनिएपनि राष्ट्रको नाममा सम्बोधन भनिएको उक्त ‘अघोषित नीति तथा कार्यक्रम’ मा नयाँ विषय भने खासै समावेश थिएनन्। कूल ७२ बुँदामा समेटिएको उक्त सम्बोधनमा कोरोनाका विषय र तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका विषय र प्रतिनिसभा विघटन गर्नु पर्नाको औचित्य पुष्टि गर्न खोजिएको थियो।
अघिल्लो वर्षको तीतो यथार्थ इतिहासलाई सुरक्षित गर्दै वर्तमान सरकारले यस पटक संवैधानिक प्रक्रिया अनुसार नै नीति तथा कार्यक्रम ल्याउने भएको छ। सदनको संयुक्त बैठक, राष्ट्रपतिको सम्बोधनका लागि आवश्यक तयारीलगायतका कामलाई संघीय संसद सचिवालयले अगाडि बढाएको छ।
गठबन्धनमा आवद्ध दल र तिनका नेताले गत वर्ष ओलीले राष्ट्रका नाममा गरेको सम्बोधनलाई नीति तथा कार्यक्रम नै मानेका थिएनन्। त्यसलाई कामचलाउ प्रधानमन्त्रीको ‘असंवैधानिक गतिविधि पछिको राजनीतिक भाषण’को संज्ञा दिएका थिए।
वर्तमान सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न गरेको, संविधानलाई सही मार्गमा डोहोर्याएको तथा कोरोनापछिको पुनरुत्थान लगायतका कामलाई अगाडि बढाएको सन्दर्भमा आउन लागेको नीति तथा कार्यक्रम आफैमा महत्वपूर्ण हुने विश्वास लिइएको छ।
विसं २०७८ जेठ १४ गते सार्वजनिक गरिएको ‘अनौपचारिक नीति तथा कार्यक्रम’मा संवत् २१०० सम्मको दीर्घकालीन सोच अनुरूप विकासका सबै क्रियाकलापहरू निर्देशित हुने विषय समावेश थिए।
अति कम विकसित राष्ट्रबाट विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुँदा पर्नसक्ने प्रभाव विश्लेषण गरी आवश्यक रणनीति एवं कार्ययोजना तर्जुमा गरी कार्यान्वयन गर्ने, दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्ने विषयलाई ध्यानमा राख्ने तथा कोभिड महामारीले हाम्रो विकास यात्रालाई अवरुद्ध गर्न नपाओस् भन्ने कुरामा सजगता अपनाउने जस्ता विषय समावेश थिए।
सबै अधुरा अपुरा परियोजनाहरू सम्पन्न गर्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने, पूरा हुन नसक्ने या महत्व गुमाएका परियोजनाहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक निर्णय गर्ने विषय उल्लेख थिए।
“व्यापार सन्तुलन कायम गर्ने नीति अन्तर्गत रहेर व्यापार सुविधाको पूर्ण उपयोग, व्यापार तथा पारवहनसम्बन्धी सन्धी, सम्झौता पुनरावलोकन, नेपाली उत्पादनको बजार पहुँच वृद्धि गर्न थप मुलुकसँग व्यापार सम्झौता, सार्वजनिक निजी व्यवसाय सम्वाद मञ्चलाई कार्यमूलक बनाउने र नेपाली उत्पादनलाई अवाञ्छित प्रतिस्पर्धाबाट जोगाउने व्यवस्था मिलाइनेछ। खानीहरूको पहिचान, उत्खनन्, प्रशोधन र प्रयोगलाई तीब्र पारिनेछ” अनौपचारिक नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको थियो।
तर, चालु आवमा व्यापार घाटा अझै बढेर गएको छ। विदेशी मुद्राको सञ्चिति ओरालो लाग्दो क्रममा छ। अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएको पेट्रोलियम पदार्थको अत्याधिक मूल्यबृद्धिको मारमा नेपालसमेत परेको अवस्था छ।
यसबाट अगाडि बढ्ने गरी स्पष्ट मार्गनिर्देशन सहितको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट आउने संकेत अर्थमन्त्रीले शुक्रबार प्रतिनिधिसभाको बैठकमा गरेकाे सम्बोधनमा समेत केही संकेत गरेका थियो। उनले बजेटमा कृषि क्षेत्रलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्ने संकेत गरेका सन्दर्भमा नीति तथा कार्यक्रमले पनि आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणमा मार्ग प्रशस्त गर्ने विश्वास लिइएको छ। –रासस
