काठमाडौं, २ असार ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले जोखिमको अवस्था र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य समेतका आधारमा प्राथमिकीकरण गरी विपद् जोखिमपूर्ण स्थानको प्राविधिक अध्ययन गर्ने भएको छ ।
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्ष एवं गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो । यस्ता ठाउँको अध्ययन गर्न विपद् व्यवस्थापन कोषको रकम समेत परिचालन गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
कोषबाट मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य राष्ट्रिय कार्ययोजनामा उल्लेख भएका मनसुनका कारण बाढी र पहिरोको उच्च जोखिम रहेका जिल्लाहरुमा बढीमा ७ लाखसम्म र अन्य जिल्लाहरुमा बढीमा ५ लाखसम्म जिल्ला विपद् व्यवस्थापन कोषमा पठाइने भएको छ ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणलाई सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागहरुसँग समन्वय गरी सडक निर्माणपूर्व सडकको वर्गीकरणका आधारमा विपद् जोखिम आँकलन गर्ने कार्यविधि तर्जुमा गर्ने जिम्मेवारी पनि दिएको छ ।
बैठकले विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालनका लागि आवश्यक संशोधन गर्ने भएको छ । संशोधन स्वीकृतिको लागि गृह मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेश हुनेछ ।
