धादिङ,१३ असार।
यतिखेर कतिपय स्थानीय तहमा करार सेवामा रहेका कर्मचारीकहरुको करार सेवाका लागी म्याद थप नगर्ने विषयको चर्चा भैरहेको छ । धादिङ जिल्लाकै सन्दर्भमा पनि करिब १ महिना अघिदेखी नै धेरैजसोा स्थानीय तहहरुले करार सेवामा रहेका कर्मचारीको म्याद थप नगर्ने बारे छलफल भएको बताइएको थियो ।
अन्ततः रुवी भ्यालि गाउँपालिकाले भने करारका कर्मचारीहरुको म्याद थप नगर्ने निर्णय गरेको छ र यति वेला जनप्रतिनिधिहरुको यो निर्णय उचित कि अनुचित भन्ने जस्ता विषयमा पनि व्यापक चर्चा भैरहेको छ । कतिपय स्थानीय तहहरुले करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरुलाई साविकका समयमा भर्ति केन्द्रको रुपमा हेरेका छन् भने कतिपय स्थानीय तहले यो सापेक्षित भएको बुझाई बनाएका छन् त कतिपयले यस्तो निर्णय असान्दर्भिक निर्णय गरिएको भनेर आलोचना गर्नेहरु पनि उत्तिकै छन् ।
हुनत रुवी भ्याली गाउँपालिकाका स्थानीय नागरिकहरुको जनमतद्धारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुले यस्तो निर्णय गरेकोले यो निर्णय सबैले मान्नुपर्ने विषय भएको कुरा पनि बताइदै आएको छ, तर लामो समयदेखी करारको सेवामा रही काम गर्दै आएका कर्मचारीहरुलाई एकैचोटी विदाई गरिदिनुपर्ने जुन अवस्था आयो त्यो राम्रो पक्ष भने पक्कै होइन ।
करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु घर पठाउँदा नयाँ जनप्रतिनिधिहरु प्रतिको हेराई कस्तो होला? के राम्रो काम गरेको भन्दै बधाई पाउँलान् त? कि नराम्रा काम गरिएको भन्दै आलाचना बढ्ला? जनताबाट स्यावासी पाउलान् कि नपाउलान् ?त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ । अबको केही समयपछि नै यो क्रियाकलापका बारेमा प्रारम्भीक संकेतहरु देखा पर्नेछन् । यस प्रकारका निर्णयको जस अपजस उनीहरु स्वयम्ले लिनुपर्ने हुन्छ।
अहिले करारका कर्मचारीहरु निकालिएको प्रति अर्को पनि गुनासोहरु आईरहेको छ त्यो के हो भने, करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरु प्रति गएिको पूर्वाग्रह वा आफूहरुले नै कर्मचारी भर्ति केन्द्र बनाउन खोजिएको हो ? सबै करारका कर्मचारीहरुलाई फाल्ने वा घर जाउ भन्ने सोंच कसरी आयो उनीहरुलाई ? के सबै कर्मचारीहरु दक्ष नभएका, काम नगर्ने खालकै थिए?उनीहरुले सेवा राम्रो गरेनन् भन्ने खालको कुनै आधारहरु पनि नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई छ त ?
कि छैन ? हचुवाकै भरमा निर्णय गरिएको हो ? कम्तिमा पनि केही थोरै मात्राका कर्मचारीहरुको त कामगर्ने क्षमता, सिप तथा कार्यालयलाई आवश्यक पर्ने खालका केही न केही गुणहरु त थिए होलान् नि? सेवामा प्रवेश गराइएका कर्मचारीहरुको मुल्याँकन कसरी गर्ने ? कि मुल्याँकन गर्ने विधि नै छैन ?
यि र यस्ता विषयमा समेत सोच्नुपर्ने थियो तर, कार्यालयमा रहेका प्रशासकीय अधिकृत देखी अधिकृत स्तरका या अन्य विभिन्न कर्मचारीहरु पनि नभएका होइनन् कम्तिमा पनि विधिको शासन सुरु गर्ने गरी सोच्नुपर्ने थियो नि हैन ?कि स्थायी सेवामा रहेकाहरुले सबै क्षेत्र वा विषयगत कामहरु गर्न सक्षम छन् यस्ता विषयमा चै ति जनप्रतिनिधिहरुको ध्यान गएको देखिएन ।
किनकी अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले पनि तलवै खुवाउन मात्रै त भर्ति गरेका होइनन् होला । अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुले आफ्नो स्थानीय तह सम्वृद्धिका लागि जे जे गर्ने सोंच बनाएका छन् त्यो सोंच पुरा गर्न भने सबैले सहयोग गर्नुपर्छ । कामको रिजल्ट निस्कनका लागि हिजोका दिनका जस्ता कर्मचारीहरु थिए तिनीहरु भन्दा अझ क्षमतावान, दक्ष, र त्यही स्थानीय तहको विकासका लागि खट्ने खालका कर्मचारी नियुक्ती गर्न ढिलाई नगरुन्, कर्मचारी अभावका कारण सेवा दिन सकिएन भने अझ सममस्या आउन सक्छ ।
