धादिङ,०६ भाद्र।
केही वर्ष अघिसम्म्को समय सहकारीमा आवद्धता लिनेहरुको संख्या निकै नै धेरै बढेको देख्न पाइन्थ्यो तर,१ /२ वर्ष अगाडिसम्म आम नागरिकहरुले सरकारीप्रति जस्तो किसिमको आशा र विश्वास लिएका थिए त्यो किसिमको अपेक्षा पुरा नहँदा सरकारीमा आवद्धता हुनेहरुले नै सरकारी संस्थाको विरोध वा आफ्ना लागि त्यो आवद्धता गल्ती भएको महसुस् भैरहेका जस्ता अभिव्यक्ति दिईरहेको पाउन सकिन्छ ।
सरसर्ती बाहिरबाट हेर्दा सहकारीको सिद्धान्तलाई बुझ्दा यो अत्यन्त प्रभावकारी र राम्रो पनि छ तर, केही समय विचका अन्तरालमा सहकारी संचालकहरुले आ–आफ्नै खालका कार्यक्रमहरु संचालन गर्दा त्यसबाट शेयर सदस्यहरुले पाउनुपर्ने ऋणदेखी बोनससम्मको अवस्थालाई हेर्ने हो भने सबै खालका सहकारीहरु सुरक्षित र भरपर्दो छैनन् ।
हामी सहकारीको शेयर सदस्य बन्ने र सरकारीलाई दैनिक, मासिक वा अन्य कुनै प्रकारको नियमित बचत गराउने काम गरिरहनेहरुलाई सहकारी संचालकहरुले कसरी बुझ्छन्, सहकारीको साधारणसभामा बोलाउँछन् ? कि सहकारीको आय व्यय सार्वजनिक गर्छन्? शेयर सदस्यलाई दुःख विमार पर्दा सहकारी संचालकहरुले केही राहत सहयोग गर्छन् ? कि संचालकहरुलाई मात्रै गर्छन् ? यि र यस्ता विषयमा पछिल्लो समय बहस चलिरहेको छ ।
आगामी दिनमा सहकारी कस्तो बनाउने वा हाम्रा ठाउँमा भैरहेका सहकारी आम शेयर सदस्यहरुको हितमा छन् कि छैनन् यि विषयमा पनि विचार गर्नुपर्ने बेला आएको छ । समाचार पत्रिकामा वा अन्य कानूनी प्रक्रिया पुरा गर्न मात्रै सहकारीको साधारणसभा सम्पन्न गर्ने सहकारी पनि हाम्रा अगाडि छन् तिनीहरु समेत हामी सहकारीकर्मी हौं भनेर प्रचारवाजीमा छन् सरोकारवालहरुको ध्यान अहिलेसम्म त्यता गएको देखिँदैन ।
कोभिड १९ को संक्रमणपछि धेरै जस्ता साना तिना वा भर्खर बामे सर्न लागेका सहकारीहरु थला नै परेका छन् भने ठूला सहकारीहरुको वचतमा पनि अपेक्षा अनुसारको सफलता आउन नसकेका विषयहरु उठिरहेका छन् । भर्खर भर्खरका साना सहकारीहरु छन् तीनिहरुले सहकारीको मर्म र भावना अनुसारको कामहरु गर्न सकिरहेकै छैनन् ।
अर्को कुरा वर्षौदेखी सहकारी संचालन गरिरहेका साधारणसभासम्मका कामहरु कागजी रुपमा गरिरहेका ऋण धनको बारेमा पन संचालकलाई मात्रै जानकारी भएका तर, दैनिक रुपमा वचत उठाईरहेका सहकारी पनि यदाकता रहिरहेको चर्चा छ यसर्थ यो तर यस्तो प्रकारले चलिराखेका सहकारीहरुको विवरण खासै कोही कसैसंग छैन खासमा जो जो बचतर्कालाई चित्त बुझ्दैन उसले मात्रै यस्तो उस्तो भन्ने हो अन्यलाई यसबारे खासै जानकारी समेत छैन ।
अहिलेको स्थानीय प्रदेश र संघीय वा संघीय सरकारका अधिकारीहरुबाटै कस कसलाई कसरी चल्न दिने वा नदिने भन्ने डिसिजन हुनुपर्छ अन्यथा सरकारी प्रतिको हेराईमा आम नागरिकहरुमा पविर्तन आउन सक्छ । पछिल्लो समय सामाजिक संजालहरुमा यसबारेका सवालहरु उठिरहेका छन् यसलाई खासै ठूला कुरा होइनन् भन्ने हो भन्नु हँदैन राम्रा काम गर्नेलाई सम्मान र छलकपट गर्नेलाई कारबाहीको भागिदार बनाउने हो भनेमात्रै आगामी समय सहकारी नयाँ ढंगले चल्नेछन् सरोकारवालाहरुको ध्यान वेलैमा जाओस् ।
