नेपालका नदीमा र समुद्रमा पनि नेपालको आफ्नै पानीजहाज चलाउन पानीजहाज कार्यालय खोलिएको चार वर्ष बित्न लाग्दा पनि पानीजहाज चल्ने सुर छैन। कानुनी अन्योलबीच खोलिएको पानीजहाज कार्यालयले नयाँ ऐन र नियमावलीको प्रस्तावसम्म गरेको छ तर ती पनि बन्ने वा नबन्ने निश्चित छैन।
सरकारले आइतबारमात्र केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने विधेयकमा पानीजहाज दर्ता ऐनमा पनि संशोधनको प्रस्ताव गरेको छ तर त्यसमा पानीजहाज सञ्चालनभन्दा पनि कसुरसम्बन्धी व्यवस्था मात्र छ। सरकारले पाँच दशकदेखिको पानीजहाजको सपनालाई मूर्त रूप दिने भन्दै ललितपुरको एकान्तकुनामा कार्यालय स्थापना गरेको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७५ फागुन २ गते पानीजहाज कार्यालयको उद्घाटन गरेका थिए ।
उद्घाटन भाषणमा उनले कार्यालय स्थापना भएपछि ‘केही महिनामै पानीजहाज चढ्ने टिकट काटिने’ दाबी गरेका थिए तर केही महिना आएनन्। पानीजहाज कार्यालयका चार वर्ष त्यसै बिते। कार्यालय उद्घाटनसँगै आशावादी भएर केही लगानीकर्ताले पानीजहाजमा लगानी पनि गरे। पन्ध्र करोड रुपियाँभन्दा बढीको लगानीमा नारायणी नदीमा सञ्चालन गर्ने गरी बनाइएको ‘क्रुज’ (एक किसिमको पानीजहाज) लामो समयदेखि नदी किनारमै ‘ग्राउन्डेड’ छ। दुई वर्षअघि नै राइनो वाटर इन्टरटेनमेन्ट प्रालिले निर्माण सम्पन्न गरेको सो ‘क्रुज’को नारायणीमा परीक्षण गरिए पनि नियमित सञ्चालनमा ल्याउन नसकिएको हो।
आवश्यक ऐन तथा नियमावलीको अभावले यस क्षेत्रमा अपेक्षित काम अगाडि बढ्न नसकेको पानीजहाज कार्यालयले जनाएको छ। नेपाल पानीजहाज कार्यालयका रजिस्ट्रार विपिन राजभण्डारीले आवश्यक ऐन नियमावलीको अभावमा पानीजहाज सञ्चालनसम्बन्धी काम अगाडि बढ्न नसकेको बताए । उनले भने, “अहिले भएका ऐन पुराना छन्। वर्तमान सन्दर्भमा ती ऐनअनुसार काम अगाडि बढाउन सकिँदैन। नयाँ ऐन नियमावली आवश्यक छ।”
२०२७ मा तत्कालीन राजा महेन्द्रको समयमा नै पानीजहाजको सम्भावनाबारे अध्ययन भएको थियो। त्यतिबेलै पानीजहाज दर्ता ऐन, २०२७ बनेको थियो। सो ऐन प्रचलनमा आए पनि कार्यालय स्थापना भएको थिएन। २०२७ सालको ऐनमा आन्तरिक जलमार्ग सञ्चालनसम्बन्धी केही पनि व्यवस्था नरहेको रजिस्ट्रार राजभण्डारीले बताए । समुद्रमा जहाज र डुङ्गा चलाउने सम्बन्धमा मात्र सो ऐनमा व्यवस्था गरिएको छ। यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।
