३ जेठ, काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले सोमबार लुम्बिनी प्रदेशका चारजना मन्त्रीलाई प्रदेशसभा सदस्य पदमा पुनर्वहाली गर्न आदेश दिएको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले चारै जनाको सांसद पद जोगिने गरी आदेश दिएको हो ।
अदालतले जनता समाजवादी पार्टीबाट निर्वाचित चार सांसदलाई पदमुक्त गर्ने प्रदेशसभा सचिवालयको निर्णय संविधान र कानूनसम्मत नभएको ठहर गर्दै पुनर्वहालीको आदेश दिएको हो । उपेन्द्र यादव पक्षको कीर्ते हस्ताक्षर र कागजत राखेर प्रदेशसभाका सभामुख पूर्णबहादुर घर्तीले सन्तोष पाण्डेय, सुमन शर्मा रायमाझी, विजयबहादुर यादव र कल्पना पाण्डेलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट वैशाख १७ गते पदमुक्त गर्नुभएको थियो । उहाँहरू चारै जना पुनः सांसदमा बहाली हुनुभएको छ ।
