निश्चित कमिसन, दिनदिनै ग्राहक बढेको बढ्यै, जति धेरै सेयर कारोबार त्यति धेरै आम्दानी, प्रतिस्पर्धी पनि नथपिने। मुलुकभर कमाउने ५० वटा प्राइभेट कम्पनी मात्रै। पहिले लाइसेन्स पाएकै भरमा अहिले दैनिक लाखमा कमाउँदै आएको व्यवसाय हो-ब्रोकरेज सेवा। धेरै पुँजी जुटाएर ती ब्रोकरको भन्दा राम्रो पूर्वाधार, स्तरीय सेवा दिन्छु, प्रतिस्पर्धा गर्छु भनेर कसैले भन्यो भने नियामक सरकारी निकाय धितोपत्र बोर्ड भन्छ-लाइसेन्स दिइन्न। यसको आशय हो, सेवा जस्तोसुकै होस्, ग्राहक जतिसुकै बढून्, ती ५० बाहेक अरूले गर्नै पाउँदैन।
त्यति मात्रै होइन, भएका ती ५० ब्रोकर कम्पनीले सेयर कारोबारवापत पाउने कमिसन नियामक धितोपत्र बोर्डले नै निश्चित गरिदिएको छ। कमिसनका लागि प्रतिस्पर्धा पनि गर्न परेन। बोर्डले कारोबार रकमका आधारमा ०.२७ देखि ०.४० प्रतिशतसम्म ब्रोकर कमिसन शुल्क तोकिदिएको छ।
एक पटकमा ५० हजार वा सोभन्दा कम रकमको सेयर किन्दा वा बेच्दा ०.४ प्रतिशत कमिसन लाग्छ भने एक करोडभन्दा बढी कारोबारमा ०.२७ प्रतिशत कमिसन लाग्छ। सेयर किन्ने र बेच्ने दुवैले जुनसुकै ब्रोकरबाट कारोबार गरे पनि उक्त कमिसन दिनैपर्छ। सरकारका निकायले नै ब्रोकरेज सेवामा ‘सिन्डिकेटु लादेका छन्। अर्थात् अरू कसैलाई ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न दिइँदैन। अझ अहिले त लगानीकर्ता आफैंले घरै बसेर अनलाइन सिस्टम (टिएमएस)बाट अर्डर पोस्ट गर्छन्। मूल्य मिलिसकेपछि अटोमेटिक कारोबार सम्पन्न हुन्छ। यसबाट ब्रोकरले प्रत्यक्ष दिनुपर्ने सेवामा कमी आएको छ।
अब यी ब्रोकर कम्पनीको आम्दानी पनि हेरौं।
निषेधाज्ञाले अरु धेरै व्यवसाय ठप्प भएका बेला, गत जेठ ३० गते एकै दिन ५० ब्रोकर कम्पनीले कुल (औसत कमिसन ०.३३ प्रतिशतका आधारमा) ६ करोड ४५ लाख रूपैयाँ कमाए। यसलाई समान भाग लगाउँदा एक ब्रोकरको औसत दैनिक कमाइ १२ लाख ९० हजार भयो। यो सबभन्दा धेरै, १९ अर्ब ५५ करोड रूपैयाँको सेयर कारोबार भएको दिनको हो।
हालका दिनमा करिब पाँच अर्बको कारोबार हुने गर्छ। यो रकमको कारोबारमा औसतमा एउटा ब्रोकर कम्पनीको दैनिक कमाइ ३ लाख ३० हजार हुन्छ।यही कमिसनबाट २० प्रतिशत शुल्क अर्को सरकारी निकाय नेप्सेलाई बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ। ब्रोकर कमिसन घटाउँदा वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा कमिसन तोकेमा नेप्सेको कमाइ समेत घट्न जान्छ। त्यसैले पनि सरकारी निकाय कमिसन घटाउने वा प्रतिस्पर्धाका आधारमा तोक्न चाहन्नन्।
यस्ता ब्रोकर कम्पनीलाई दुई करोड चुक्ता पुँजी तोकिएको छ, अर्थात् डेढ–दुई महिनाको कमाइ बराबर। खुलेका कम्पनी पनि सीमित सहरमा मात्रै छन्। जिल्लाका सदरमुकाम वा नगरपालिकामा समेत शाखा छैनन्।
सेयर लगानीकर्ता संघ, नेपालका अध्यक्ष उत्तम अर्याल भन्छन्, ‘एकातिर काठमाडौंबाहिर लगानीकर्ताले ब्रोकरको पहुँच नपाउने, अर्कोतिर त्यही ठाउँमा ब्रोकर कम्पनी खोल्छु भन्नेले नपाउने। यो त सरासर सिन्डिकेट हो। त्यो पनि सरकारले निम्त्याएको।’
निजी जुनसुकै व्यवसायमा स्वतन्त्र रूपमा प्रवेश गर्न र बाहिरिन सकिने सिद्धान्त नै खुला अर्थतन्त्रको विशेषता हो। तर ब्रोकरेज सेवामा यो छैन।
काठमाडौं उपत्यकाबाहिर घोराही, महेन्द्रनगर, सुर्खेत, भैरहवा, जनकपुर, वीरगञ्ज, पोखरा, बुटवल, बागलुङ बजार, हेटौंडा, इटहरी, बिर्तामोड, वेसीशहर, नारायणघाट, धरान, बिराटनगर, नेपालगञ्ज, झापा, बनेपा र धनगढीमा मात्र तिनै ५० मध्येकै शाखा सञ्चालनमा छन्।
लामो समयदेखि बैंकहरूले सहायक कम्पनीमार्फत ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न खोजिरहेका छन्। लगानीकर्ताले पनि बैंकलाई सेवा गर्न दिनुपर्ने माग गर्दै आएका छन्। नेपाल बैंकर्स एसोसिएसनले मौद्रिक नीतिका लागि दिएको सुझावमा पनि ब्रोकर सेवाका लागि पहल गर्न राष्ट्र बैंकलाई आग्रह गरिएको छ।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा बैंकका शाखामार्फत गाउँगाउँमा पुँजी बजारको पहुँच पुग्ने बताउँछन् ग्लोबल आइएमइ क्यापिटलका सिइओ पारशमणि ढकाल।
‘हाम्रो भौतिक पूर्वाधार मजबुत छँदैछ, प्राविधिक पक्ष अझ बलियो बनाउँछौं,’ ढकालले भने, ‘अहिले कारोबार गर्ने सिस्टम (टिएमएस) राम्ररी नचल्नेजस्ता धेरै समस्या छन्।’
अहिले जसरी निक्षेप सदस्य (डिपी) को काम सहायक कम्पनी र ब्रोकर दुवैले गरेका छन्, त्यसैगरी ब्रोकरेज सेवाको अनुमति पनि दिनुपर्ने उनको भनाइ छ। अहिले सहायक कम्पनीले नै डिपीको काम गरे पनि तिनका माउ कम्पनी बैंकका शाखाबाट डिम्याट खाताका सेवाहरू लगानीकर्ताले पाउने गरेका छन्।
ढकालले भने, ‘अरू देशमा पनि बैंकहरूले नै ब्रोकरेज सेवा दिँदै आएका छन्। नेपालमा पनि त्यो हुन सके पुँजी बजार विकासका लागि एउटा कोशेढुंगा सावित हुनेछ।’
तर नियामक भने यतिसम्म अस्पष्ट छ कि बैंकका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिन मिल्छ या मिल्दैन भन्ने अन्यौलमा अड्किएको छ। कतिपयले बैंक वा तिनका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिँदा ‘इन्साइडर ट्रेडिङु हुने दावी गर्छन्। खासगरी अहिलेका ब्रोकर कम्पनीका सञ्चालकले यस्तो हल्ला फैलाउँदै आएका छन्।
लगानीकर्ता पिताम्बर शर्मा खरेलले आफ्नो व्यवसाय गुम्ने डरले ब्रोकर सञ्चालकले ‘इन्साइडर ट्रेडिङु हुन्छ भनेर हल्ला पिटाएको दावी गर्छन्। ‘इन्साइडर ट्रेडिङ त अहिले पनि भइरहेको छ। त्यो रोक्नका लागि आवश्यक व्यवस्था पो गर्ने हो त,’ उनले भने।
बैंकका सहायक कम्पनीलाई कुनै हालतमा लाइसेन्स दिन नहुने पक्षमा ब्रोकर कम्पनीहरू छन्। नेपाल स्टक ब्रोकर एसोसिएसनका पूर्व अध्यक्ष भरत रानाभाट अहिलेका ब्रोकर कम्पनीलाई नै मजबुत र दह्रो बनाउनुपर्ने बताउँछन्।
‘भएका कम्पनीले नै शाखा खोल्छौं, सेवा विस्तार गर्छौं, पूर्वाधार विकास गर्छौं, पुँजी बढाए पनि हामी तयार छौं भनिरहेकै छौं। तर हामीलाई भनेको ठाउँमा शाखा खोल्न दिइन्न,’ उनले भने, ‘सञ्चालनमा भएका हामीसँग अनुभव छ, सबैतिर काम गर्न सक्षम छौं तर पाएका छैनौं।’
साढे दुई वर्षअघि आफूहरूले तीन सय ठाउँमा शाखा खोल्ने प्रस्ताव गरे पनि बोर्डले नदिएको रानाभाटले दावी गरे। अनुभवीलाई काम गर्नै नदिने, तर नयाँ ल्याएर सेवा विस्तार हुन्छ भन्ने गलत बुझाइ रहेको उनको दावी छ।
‘हामीले ब्रोकर थप वा नथप भनेर कहिल्यै भनेका छैनौं। यो नियामकको कार्यक्षेत्र हो,’ उनले भने, ‘तर जन्मिसकेका कम्पनीलाई नै बलियो बनाऔं, स्तरीय बनाऔं। गल्ती गरेका छौं भने कारबाही भोग्न तयार छौं।’
अहिले काठमाडौंमै पनि ब्रोकर संख्या बढाउनुपर्ने जरुरत परेको छ। भएका सीमित कम्पनीमा पनि सर्वसाधारणको भीड लाग्ने गरेको छ। कम्पनीको फोन लाग्नै मुश्किल, लागिहाले पनि सितिमिति उठ्दैन।
रानाभाटले उपत्यकामा कतै पनि आफूहरूले शाखा खोल्नै नपाएको बताए, ‘यति पुँजी हुनेलाई यति शाखा खोल्न दिने भन्ने नीति बनाए पनि त हुन्छ। शाखा खोल्नै दिन्नौं भन्न त भएन नि।’
अहिले नयाँ ब्रोकर कम्पनी थप्ने हो भने भोलि संख्या धेरै भएर बैंकजसरी मर्जको नीति जरूरत पर्न सक्ने उनको तर्क छ।
के भन्छ नियामकरु
धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भिष्मराज ढुंगाना भने ब्रोकर कम्पनी थप गर्ने विषयलाई आफूले जोड दिँदै आएको दावी गर्छन्।
‘कसरी लाइसेन्स दिने, मापदण्ड के(के राख्ने, कति वटालाई दिने, के प्रक्रियाबाट दिने, कति पुँजी तोक्ने भन्ने विषय अहिले छलफलकै क्रममा छ,’ उनले भने। बोर्ड अहिले बैंक वा तिनका सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स नदिने पक्षमा पनि नरहेको उनले बताए।’सम्भावना सबै खुला छन्। सबभन्दा राम्रो विकल्प छनौट गरेर लाइसेन्स दिने हो,’ उनले भने, ‘बोर्डले नै यो विषय टुंगो लगाउने छ।’
बोर्डमा अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक, उद्योग वाणिज्य महासंघ, चार्टड एकाउन्टेन एसोसिएसन लगायतका विज्ञहरूले प्रतिनिधित्व गर्ने भएकाले बोर्डबाटै निर्णय हुने उनले बताए। अहिले कोरोनाका कारण पनि यसको निर्णय गर्न ढिला भएको उनको दावी छ।
पटक पटक रोकिएको छ लाइसेन्सको प्रक्रिया, चलखेलको आशंकाः
२०५० सालमा ३२ कम्पनीलाई अनुमति दिइएको थियो। नौ वटाले छोडे। २३ वटा ब्रोकर कम्पनीले सेवा थाल्दै गर्दा २०६८ सालमा २७ वटा थपिए। दैनिक कारोबार रकम लाख, करोड हुँदै अहिले अर्बमा पुगेको छ। लगानीकर्ता संख्या सय, हजार हुँदै लाखमा पुगेको छ। ब्रोकरको त्यही ५० संख्या भने अहिलेसम्म बढ्न सकेको छैन। न त शाखा फैलिएका छन्।
केही वर्षअघि नेप्सेले ब्रोकर कम्पनीको लाइसेन्स दिने सम्बन्धमा धितोपत्र बोर्डलाई केही सुझाव दिएको थियो।भएकालाई बाहिर पनि कारोबार गर्न दिने र उनीहरूले गर्न नसकेको अवस्थामा नयाँलाई लाइसेन्स दिने भन्ने सुझाव थियो। साथै बैंकका सहायक कम्पनीलाई पनि लाइसेन्स दिन सकिने उल्लेख गर्दै नेप्सेले बोर्डलाई सुझाव पठाएको थियो।
पछि बैंकलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्ने आवाज उठ्यो। नियामक राष्ट्र बैंकले ब्रोकरको काम गर्न पाउनेगरी नीतिगत रूपमा सहजीकरण गरिदियो। माउ कम्पनीको सेयर सहायक कम्पनीले किनबेच गर्न नपाउने लगायत व्यवस्था राखेर राष्ट्र बैंकले सहायक कम्पनीलाई ब्रोकरेज सेवा दिन अवरोध नहुने नीतिगत व्यवस्था मिलायो।
त्यसपछि नेप्सेले सूचना जारी गरी ब्रोकरेज लाइसेन्सका लागि कम्पनी आह्वान गर्यो। १२ वटा सहायक कम्पनीले आवेदन दिए। यसबीचमै ब्रोकर कम्पनीहरूले अर्थ समितिमा उजुरी हाले।
यसबारे अध्ययन गर्न भन्दै अर्थ समितिले उपसमिति बनायो। उपसमितिले अध्ययन गरेर निष्कर्ष निकालेपछि मात्रै यस विषयमा निर्णयमा पुग्न सकिने भन्दै नेप्सेलाई पत्र पठाएपछि यो काम रोकियो।
उपसमितिले तयार पारेको रिपोर्टले झन् अन्यौल बनायो। रिपोर्टमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्चस्व रहेको बजारमा तिनै बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्राकरेज लाइसेन्स दिँदा असर पर्ने आशय उल्लेख गरियो। सहायक कम्पनीलाई लाइसेन्स दिनुअघि बजारमा रियल सेक्टर, ट्रेडिङ, जलविद्युत लगायत अन्य क्षेत्रको हिस्सा कति हुनुपर्ने भन्ने विषय टुंगो लगाउनुपर्ने भनी अल्झाइयो।
लगानीकर्ता भने यसलाई चलखेल भएको टिप्पणी गर्छन्। त्यसयता कसैले पनि ब्रोकर कम्पनी थप्ने विषयमा चासो दिएनन्। लगानीकर्ता पिताम्बर खरेलले भने, ‘अहिलेका ब्रोकर कम्पनीको चलखेलकै कारण यसअघि नेप्सेले थालिसकेको आवेदन प्रक्रिया समेत रोकियो।’
बैंकका सहायक कम्पनीलाई नै ब्रोकर सेवा सञ्चालन गर्न दिनुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ छ।
‘त्यसो भएमा प्रतिस्पर्धा हुन्छ, अनि सेवाको गुणस्तर बढ्ने हो। यदि सरकारले नै सिन्डिकेट प्रायोजन गरिराख्ने हो भने त्यसविरूद्ध लड्नुपर्ने बेला भएको छ।’
