धादिङ,२१ साउन।
भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज भएपछि धादिङमा नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ। मन्त्रिपरिषद्को हालैको निर्णयले देवी ज्ञवालीको अध्यक्षतामा गठित उक्त आयोग खारेज भएसँगै सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोवासलाई मापदण्ड बनाएर व्यवस्थित गरिने काम अलपत्र परेको हो ।
धादिङको त्रिपुरासुन्दरी गाउँपालिकाले पहिचान गरेको २५ सुकुम्बासीहरूको जग्गा आयोगबाट खटिएको अमिनीले नापजाँच गरेको थियो । सुकुम्बासीहरूले ४५ दिनभित्र जग्गाको लालपुर्जा पाउने भएकामा उक्त निर्णयले काम रोकिएको आयोगका जिल्लासदस्य सञ्जय दुवाडीले बताउनुभएको छ । यस्तै सिद्धलेक गाउँपालिकाले ३५ भूमिहीनको तथ्याङ्क तयार गरेर जग्गा नाप्नका लागि अभिलेख तयार पारेको थियो भने १५ सय जनाले अव्यवस्थित बसोबासीले समेत पालिकामा निवेदन दिएका थिए ।
जिल्लाको नीलकण्ठ नगरपालिका, खनियाबास गाउँपालिका र रुबीभ्याली गाउँपालिका बाहेकका पालिकाहरुले भूमिहिनलाई जग्गा नापेर लालपूर्जा वितरणको तयारी गरिरहेको र आयोग खारेजीले भूमिहिन माथी बर्तमान सरकारले असली रुप देखाएर लात हानेको दुवाडीको भनाइ छ ।
जिल्लामा १ हजार भूमिहिन र १५ हजार भन्दा बढी अव्यवस्थीत बसोबास गरि रहेकाहरुको भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि निवेदनको आधारमा स्थानीय सरकारसंग छलफल गरेर काम गर्दै गर्दा रोकिएकोले काम नै अलपत्र परेको छ । धादिङमा २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्दै आएको थियो ।–रासस
