भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेजीको निर्णय सच्याउन माग गर्दै अखिल नेपाल किसान महासंघ धादिङले प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापन पत्र बुझाएको छ । शुक्रबार नेकपा एमाले निकट अखिल नेपाल किसान महासंघ धादिङका इन्चार्ज अरुण लामा सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय पुगेका महासंघको टोलीले प्रमुख जिल्ला अधिकारी ज्ञानप्रसाद ढकालमार्फत प्रधानमन्त्रीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
भूमिहिन तथा अव्यवस्थित बसोबासी रहेकाहरुलाई जग्गाको लालपुर्जा वितरण हुनेक्रममा वर्तमान सरकारले आयोग खारेज गरेर किसानलाई पुरानै अवस्थामा फर्काएको भन्दै भूमिहिनहरुको समस्या बुझेर आयोग खारेजीको निर्णय फिर्ता गरिदिन माग गर्दै ज्ञापन पत्र बुझाइएको महासंघ धादिङका इन्चार्ज लामाले बताउनुभयो।
राजनीतिक प्रतिसोधले आयोग खारेज गरेको भन्दै अखिल नेपाल किसान महासङघले निर्णय पुर्नविचार नगरे आम भूमिहिन किसान सहित परिचालित हुन बाध्य हुने चेतावनी दिएको छ । महासंघले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ ढकालले यसलाई सम्बन्धित निकायमा पठाइने बताउनुभयो।
आयोग खारेज भएपछि धादिङमा नापजाँच गर्न थालिएको सुकुम्बासीको जग्गाको काम अलपत्र परेको छ। धादिङमा २०७७ माघ २८ गतेदेखि आयोगले जिल्ला समन्वय समितिमा कार्यालय स्थापना गरेर काम गर्दै आएको थियो ।
