अर्थ मन्त्रालयले बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाको बाँकी मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्ने सहमति जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालयले २०७८ साउन २६ गते पठाएको पत्रको जवाफ दिँदै अर्थ मन्त्रालयले ह्रासकट्टी नगरी मुआब्जा दिन मनासिव हुने बेहोराको पत्र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पठाएको छ ।पत्रमा राष्ट्रिय महत्वको सो आयोजना छिटो बनाउन आवश्यक रहेकाले ह्रासकट्टी नगरी पनि मुआब्जा दिन सकिने अन्यथा निर्णय हुन जरुरी भए मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्न उपयुक्त हुने राय पनि दिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयको उक्त निर्णयको प्रभावित स्थानीयवासीले स्वागत गरेका छन् ।उनीहरुले त्यसको तत्काल कार्यान्वयनका माग समेत गरेका छन्। उक्त निर्णयको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनपर्ने बूढीगण्डकी आयोजना राष्ट्रिय सरोकार समितिका संयोजक हरेराम ढकालले बताउनुभयो।
पहिले जग्गाको मुआब्जामा ह्रासकट्टी गरिदाँ प्रभावित मर्का परेको भन्दै वितरण हुन बाँकी घरगोठ र बोटबिरुवाका मुआब्जामा ह्रासकट्टी नगर्न सरकारसँग माग राख्दै प्रभावितले आन्दोलन गरिरहेका छन् । यसका कारण अहिलेसम्म घरगोठ र बोटबिरुवाको मुआब्जासमेत निर्धारण हुन सकेको छैन ।
गोरखा र धादिङको सिमानामा बन्ने भनिएको एक हजार २०० मेगावाटको बूढीगण्डकी आयोजना अहिलेसम्म सुरु हुन सकेको छैन । सरकारले डुबान क्षेत्रका प्रभावित जग्गाको मुआब्जा पनि वितरण गरिसकेको छ ।लामो समयदेखि विवादित बनेको उक्त विषय कार्यान्वयन हुने नहुनेमा भने आयोजना प्रभावितको आशङ्का छ ।
